दिघ्यातील अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण

डिसेंबर २०१५पर्यंतच्या (अनधिकृत) इमारती नियमित होणार

म. टा. प्रतिनिधी, म. टा. वृत्तसेवा, मुंबई/नवी मुंबई

सिडको, एमआयडीसीच्या जमिनींवर उभ्या राहिलेल्या अनधिकृत इमारतींना संरक्षण देणाऱ्या धोरणास गुरुवारी रात्री राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यानुसार डिसेंबर, २०१५पर्यंतची सर्व अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात येणार आहेत. हे धोरण आज, मुंबई उच्च न्यायालयात सादर होणार असून, न्यायालयाच्या भूमिकेवरच या धोरणाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

नवी मुंबईतील सरकारी जमिनींवर उभ्या राहिलेल्या अनधिकृत इमारतींबाबत उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने ही बांधकामे पाडण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे सिडकोच्या जमिनीवर उभ्या असलेल्या चार आणि एमआयडीसीच्या जमिनीवरील ९४ इमारती जात्यात आल्या होत्या. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करीत सहा इमारतींवर बुलडोझर फिरवण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर राजकीय वादळ उठल्याने तसेच या रहिवाशांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याने राज्य सरकारने त्यांच्या बाजूने न्यायालयात भूमिका घेतली. त्यानंतर दिघ्यातील पाडकामास न्यायालयाने ३१ जुलैपर्यंत स्थगिती देतानाच, या बांधकामांबाबत धोरण ठरवण्याचाही आदेश दिला.

मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता दिघ्यातील सरकारी जमिनींवर डिसेंबर, २०१५पूर्वी बांधकाम झालेल्या सर्व इमारतींना संरक्षण मिळणार आहे. यामुळे जवळपास अडीच हजार कुटुंबीयांना याचा लाभ मिळणार आहे.