म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
सरकारी अधिकाऱ्यांपासून लोकप्रतिनिधींपर्यंत अनेकजण सेवाकाळात मुंबईसारख्या महानगरात मिळालेले घर निवृत्तीनंतरही सोडत नसल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. हाच कित्ता आता सेवानिवृत्त झालेल्या पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी गिरवला आहे. अनेक सेवानिवृत्त पोलिस सरकारी वसाहतीमधील घरांमध्ये ठाण मांडून बसले आहेत. त्यामुळे आधीच घरांची कमतरता आणि त्यात निवृत्त पोलिसांचा आडमुठेपणा यामुळे नवीन पोलिसांना सरकारी घर मिळत नाही. विशेष म्हणजे अनेकदा नोटीस बजावूनही घरे रिकामी करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने त्यांच्यावर कशी कारवाई करायची, असा प्रश्न पोलिस अधिकाऱ्यांना पडला आहे.
वरळी पोलिस वसाहतीमध्ये निवृत्तीनंतरही अनेक वर्षांपासून राहणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याला नोटीस बजावण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांना टीकेला सामोरे जावे लागले. पोलिसांनी आपल्या कुटुंबाला घरात डांबल्याचा आरोप या निवृत्त अधिकाऱ्याने केला, तर दुसरीकडे त्यानेच कुलूप लावून हा बनाव रचल्याचे स्पष्टीकरण पोलिसांनी दिले. या घटनेनंतर पोलिसांच्या घरांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला. सध्या मुंबई पोलिस दलात अधिकारी आणि कर्मचारी यांची संख्या ४५ ते ४६ हजार इतकी आहे. त्या तुलनेत घरांची संख्या निम्मी म्हणजेच साधारणतः २२ हजार ५०० इतकीच आहे. त्यात माहुल येथील वसाहतीमध्ये तेथील समस्यांमुळे पोलिस जाण्यास तयार नाहीत. काही वसाहती जीर्ण झाल्या आहेत. काही इमारती धोकादायक असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्या सील केल्या आहेत. अशा कारणांमुळे वापरात नसलेली घरे कमी केली तर फक्त वीस हजार घरे शिल्लक राहतात.
पोलिस दलातून निवृत्त झाल्यानंतर सहा महिने सरकारी घरात राहण्याची मुभा असते. मात्र अनेकांची घर रिकामी करण्याची मानसिकताच नसते. मुंबई पोलिस दलातून निवृत्त झालेल्या १०८ जणांनी अद्याप घरे सोडलेली नाहीत. ५३ कुटुंबे अशी आहेत ज्यांच्या घरातील पोलिस अधिकारी किंवा कर्मचारी यांचे सेवाकाळात निधन झाले आहे. अशा कुटुंबांवर घर सोडण्यासाठी प्रशासनाकडून कोणताही दबाव टाकण्यात येत नाही. अशा कुटुंबाला शक्य तितकी सहानुभूतीपूर्वक वागणूक दिली जाते. मात्र निवृत्त होऊनही घरे न सोडणाऱ्यांना मुदत संपल्यानंतर नोटीस बजावली जाते. काही जण या नोटीस बजावताच घर रिकामे करतात. परंतु, काही जण कितीही कागदपत्रे पाठवली तरी त्याकडे कानाडोळा करतात. यामुळे नवीन आलेल्या आणि प्रतीक्षा यादीत असलेल्या अनेकांना लवकर घर मिळत नाही. त्यांना जास्त भाडे देऊन घर घ्यावे लागते किंवा दूर उपनगरात भाड्याने घर घ्यावे लागते. याचा विचार निवृत्त झालेल्या पोलिसांनी करायला हवा, असे मत एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.
सण, आजारपण, शिक्षण...
मार्च-एप्रिल दरम्यान घर रिकामे करण्यास गेल्यास वर्ष संपेपर्यंत थांबण्याची विनंती केली जाते आणि वर्षाच्या अखेरीस गेल्यास मुलांच्या शिक्षणाचे कारण पुढे केले जाते. त्यात सण, आजारपण ही कारणे तर नेहमीचीच आहेत. त्यामुळे नेमके घर कधी रिकामे करण्यासाठी जायचे हेच कळत नसल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. अशीच कारणे पुढे करून निवृत्त झालेले पोलिस आठ-नऊ वर्षे वास्तव्य करून राहत असल्याचे हा अधिकारी म्हणाला. ज्यांच्या कुटुंबातील पोलिसाचे निधन झाले त्यांचे समजू शकतो, मात्र वयोमानानुसार जे निवृत्त झाले त्यांनी वास्तव्याचे नियोजन करायला हवे. काहीजण तर स्वतःची घरे भाड्याने देऊन वसाहतीमध्ये राहत आहेत, अशी माहितीही या अधिकाऱ्याने दिली.
सरकारी अधिकाऱ्यांपासून लोकप्रतिनिधींपर्यंत अनेकजण सेवाकाळात मुंबईसारख्या महानगरात मिळालेले घर निवृत्तीनंतरही सोडत नसल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. हाच कित्ता आता सेवानिवृत्त झालेल्या पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी गिरवला आहे. अनेक सेवानिवृत्त पोलिस सरकारी वसाहतीमधील घरांमध्ये ठाण मांडून बसले आहेत. त्यामुळे आधीच घरांची कमतरता आणि त्यात निवृत्त पोलिसांचा आडमुठेपणा यामुळे नवीन पोलिसांना सरकारी घर मिळत नाही. विशेष म्हणजे अनेकदा नोटीस बजावूनही घरे रिकामी करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने त्यांच्यावर कशी कारवाई करायची, असा प्रश्न पोलिस अधिकाऱ्यांना पडला आहे.
वरळी पोलिस वसाहतीमध्ये निवृत्तीनंतरही अनेक वर्षांपासून राहणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याला नोटीस बजावण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांना टीकेला सामोरे जावे लागले. पोलिसांनी आपल्या कुटुंबाला घरात डांबल्याचा आरोप या निवृत्त अधिकाऱ्याने केला, तर दुसरीकडे त्यानेच कुलूप लावून हा बनाव रचल्याचे स्पष्टीकरण पोलिसांनी दिले. या घटनेनंतर पोलिसांच्या घरांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला. सध्या मुंबई पोलिस दलात अधिकारी आणि कर्मचारी यांची संख्या ४५ ते ४६ हजार इतकी आहे. त्या तुलनेत घरांची संख्या निम्मी म्हणजेच साधारणतः २२ हजार ५०० इतकीच आहे. त्यात माहुल येथील वसाहतीमध्ये तेथील समस्यांमुळे पोलिस जाण्यास तयार नाहीत. काही वसाहती जीर्ण झाल्या आहेत. काही इमारती धोकादायक असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्या सील केल्या आहेत. अशा कारणांमुळे वापरात नसलेली घरे कमी केली तर फक्त वीस हजार घरे शिल्लक राहतात.
पोलिस दलातून निवृत्त झाल्यानंतर सहा महिने सरकारी घरात राहण्याची मुभा असते. मात्र अनेकांची घर रिकामी करण्याची मानसिकताच नसते. मुंबई पोलिस दलातून निवृत्त झालेल्या १०८ जणांनी अद्याप घरे सोडलेली नाहीत. ५३ कुटुंबे अशी आहेत ज्यांच्या घरातील पोलिस अधिकारी किंवा कर्मचारी यांचे सेवाकाळात निधन झाले आहे. अशा कुटुंबांवर घर सोडण्यासाठी प्रशासनाकडून कोणताही दबाव टाकण्यात येत नाही. अशा कुटुंबाला शक्य तितकी सहानुभूतीपूर्वक वागणूक दिली जाते. मात्र निवृत्त होऊनही घरे न सोडणाऱ्यांना मुदत संपल्यानंतर नोटीस बजावली जाते. काही जण या नोटीस बजावताच घर रिकामे करतात. परंतु, काही जण कितीही कागदपत्रे पाठवली तरी त्याकडे कानाडोळा करतात. यामुळे नवीन आलेल्या आणि प्रतीक्षा यादीत असलेल्या अनेकांना लवकर घर मिळत नाही. त्यांना जास्त भाडे देऊन घर घ्यावे लागते किंवा दूर उपनगरात भाड्याने घर घ्यावे लागते. याचा विचार निवृत्त झालेल्या पोलिसांनी करायला हवा, असे मत एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.
सण, आजारपण, शिक्षण...
मार्च-एप्रिल दरम्यान घर रिकामे करण्यास गेल्यास वर्ष संपेपर्यंत थांबण्याची विनंती केली जाते आणि वर्षाच्या अखेरीस गेल्यास मुलांच्या शिक्षणाचे कारण पुढे केले जाते. त्यात सण, आजारपण ही कारणे तर नेहमीचीच आहेत. त्यामुळे नेमके घर कधी रिकामे करण्यासाठी जायचे हेच कळत नसल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. अशीच कारणे पुढे करून निवृत्त झालेले पोलिस आठ-नऊ वर्षे वास्तव्य करून राहत असल्याचे हा अधिकारी म्हणाला. ज्यांच्या कुटुंबातील पोलिसाचे निधन झाले त्यांचे समजू शकतो, मात्र वयोमानानुसार जे निवृत्त झाले त्यांनी वास्तव्याचे नियोजन करायला हवे. काहीजण तर स्वतःची घरे भाड्याने देऊन वसाहतीमध्ये राहत आहेत, अशी माहितीही या अधिकाऱ्याने दिली.