म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती जमातींना आरक्षण लागू करण्यास राज्य सरकार बांधील नाही. तसेच, सरकारी पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही असा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा अनुसूचित जाती जमातींवर अन्याय करणारा आहे, असे रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा संसद सार्वभौम असून संसदेत पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्याचा कायदा केंद्र सरकारने करावा तसेच, आरक्षण हे घटनेच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करावे यासाठी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, अर्जुन मेघवाल, अर्जुन मुंडा आदी नेत्यांचे समावेश असलेले शिष्टमंडळ घेऊन आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहोत, असे आठवले यांनी सांगितले.