म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
हजारो कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होत असलेला मुंबई महापालिकेतील रस्ते घोटाळ्याचा तपास दीड ते दोन वर्षानंतरही पूर्णत्वास गेलेला नाही. त्यामुळे या घोटाळ्याच्या तपासावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. परिणामी, तपासाला गती देण्यासाठी प्रशासनाने चौकशी समितीला ३१ जानेवारी, २०१८पर्यंत वेळापत्रकच आखून दिले आहे. दिलेल्या मुदतीत चौकशी अहवाल पूर्ण न केल्यास संबंधित दोन अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.
मुंबईतील रस्तेकामात भ्रष्टाचार होत असून ८० टक्के निधी अधिकाऱ्यांच्या खिशात जातो, अशी लेखी तक्रार तत्कालीन महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी पालिका आयुक्त अजय मेहता यांच्याकडे केली होती. त्यावर प्रशासनाने या कामांची चौकशी सुरू केली. याबाबत अद्याप तपास सुरूच आहे. त्यासाठीच आता पुरावे गोळा करणे, आरोपी अधिकाऱ्यांचा जबाब नोंदवणे, कारवाईसह अंतिम अहवाल सादर करणे, आरोपपत्र दाखल करणे अशा टप्प्यांची मुदतच आखून देण्यात आली आहे. ही अंतिम मुदत ३१ जानेवारी, २०१८ अशी आहे.
आयुक्तांची ‘सफाई मोहीम’
पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी त्यांच्या कार्यकाळात रस्ते व नालेसफाई या दोन मोठ्या घोटाळ्याची धडाक्यात चौकशी सुरू केली. त्यावर कार्यक्षम आयुक्त म्हणून त्यांचे कौतुक होऊ लागले. मात्र किरकोळ कारवाईच्या पलिकडे काहीच घडत नसल्याने आयुक्तांचा प्रशासनावर धाक नसल्याची चर्चा सुरू झाली. त्यामुळेच आता आयुक्तांनी कारवाईसाठी वेळापत्रकच आखून दिले असून, दोन अधिकाऱ्यांना त्याच्या अंमलबजावणीसाठी दम भरला आहे.
मेहता यांनी नुकतीच आयुक्तपदाची अडीच वर्षे पूर्ण केली आहेत. येत्या काही महिन्यांत त्यांची नवीन ठिकाणी बदली होणार आहे. तत्पूर्वीच घोटाळ्याचा छडा न लावल्यास आयुक्तांना नामुष्कीला सामोरे जावे लागेल. या भीतीपोटी घोटाळ्यातील संबंधितांवर कारवाई करून आयुक्त समाधानाने बदलीच्या ठिकाणी जाऊ इच्छित असल्याचे सांगितले जाते आहे. ‘चौकशी अहवाल दिलेल्या मुदतीत सादर करण्यात आला नाही, तर तुम्ही पालिकेच्या सेवेत काम करण्यास इच्छुक नाही आणि तुम्ही दोषींना पाठिशी घालत आहात, असा ठपका ठेवून तुमच्यावर कारवाई करण्यात येईल’, असा इशाराच आयुक्तांनी उपायुक्त रमेश बांबळे व मुख्य चौकशी अधिकारी राजेंद्र रेळेकर यांना दिला आहे.
आतापर्यंत रस्ते घोटाळाप्रकरणी रस्ते विभागाचे तत्कालीन चीफ इंजिनीअर अशोक पवार व दक्षता विभागाचे तत्कालीन चीफ इंजिनीअर उदय मुरूडकर यांच्यावर तसेच सहा कंत्राटदारांवर एफआयआर दाखल केला. पवार व मुरूडकरना अटक होऊन आठ ते नऊ महिन्यांपूर्वी ते जामिनावर सुटले आहेत. कंत्राटदारांच्या दहा ऑडिटरनाही तुरुंगाची हवा खावी लागली आहे. मात्र त्यानंतरही तपासात अनेक त्रुटी राहिल्याने पालिकेची चौकशी पूर्ण होऊ शकली नाही. दरम्यान त्यानंतर काही महिन्याने घोटाळ्याची व्याप्ती वाढत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पालिकेने आणखी २०८ रस्त्यांची चौकशी सुरू केली. त्यात पालिकेचे आणखी काही बडे अधिकारी व कंत्राटदार असल्याचे आढळून आले आहे. पहिल्या टप्प्यातील ३४ व दुसऱ्या टप्प्यातील २०८ अशा एकूण २४२ रस्ते घोटाळ्यात अडकलेल्यांच्या विरुद्ध फास आवळण्यासाठी पालिकेने कंबर कसली. आणखी काही काळ हा तपास असाच सुरू राहिल्यास सगळेच मुसळ केरात जाऊन घोटाळा तपासाची धार बोथट होण्याची भीती निर्माण झाली. त्यामुळे प्रशासनाने अडीच महिन्यांच्या तपासाचे वेळापत्रक आखून दिले आहे.
आरोपपत्र दाखल करणे
३४ रस्त्यांचे आरोपपत्र पूर्ण
२०० रस्ते
शहर: २२ नोव्हेंबर
पूर्व उपनगर: ३० नोव्हेंबर
पश्चिम उपनगर: ९ डिसेंबर
पुरावे, झेरॉक्स, सीडी तपास
३४ रस्ते: १८ नोव्हेंबर
२०० रस्ते
शहर: ३० नोव्हेंबर
पूर्व उपनगर: १२ डिसेंबर
पश्चिम उपनगर: २३ डिसेंबर
आरोपी अधिकाऱ्यांचा जबाब
३४ रस्ते: २७ डिसेंबर
२०० रस्ते
शहर: ९ डिसेंबर
पूर्व उपनगर: १८ डिसेंबर
पश्चिम उपनगर: ३० डिसेंबर
कारवाईसह अंतिम अहवाल
३४ रस्ते: २६ डिसेंबर
२०० रस्ते: ३१ जानेवारी, २०१८
कंत्राटदारांवर ठपका काय?
रस्तेकामात निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरणे
रस्त्यांचे फाऊंडेशन हलक्या प्रतीचे
डेब्रिज वाहून नेण्यात गैरव्यवहार
हमी कालावधीच्या आत रस्त्यांची दूरवस्था
पालिकेचे हजारो कोटींचे नुकसान
फसवणूक...खोटी कागदपत्रे
पालिकेच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी आर. के. मधानी, रेलकॉन इन्फ्रा प्रोजेक्टस लि.,महावीर इन्फ्रास्ट्रक्टर प्रा. लि., जे. कुमार, के. आर. कन्स्ट्रक्शन आणि आर. पी. एस. यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या सहा जणांविरोधात फसवणूक, खोटी कागदपत्रे तयार करणे आणि गुन्हेगारी कट रचणे असे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
हजारो कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होत असलेला मुंबई महापालिकेतील रस्ते घोटाळ्याचा तपास दीड ते दोन वर्षानंतरही पूर्णत्वास गेलेला नाही. त्यामुळे या घोटाळ्याच्या तपासावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. परिणामी, तपासाला गती देण्यासाठी प्रशासनाने चौकशी समितीला ३१ जानेवारी, २०१८पर्यंत वेळापत्रकच आखून दिले आहे. दिलेल्या मुदतीत चौकशी अहवाल पूर्ण न केल्यास संबंधित दोन अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.
मुंबईतील रस्तेकामात भ्रष्टाचार होत असून ८० टक्के निधी अधिकाऱ्यांच्या खिशात जातो, अशी लेखी तक्रार तत्कालीन महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी पालिका आयुक्त अजय मेहता यांच्याकडे केली होती. त्यावर प्रशासनाने या कामांची चौकशी सुरू केली. याबाबत अद्याप तपास सुरूच आहे. त्यासाठीच आता पुरावे गोळा करणे, आरोपी अधिकाऱ्यांचा जबाब नोंदवणे, कारवाईसह अंतिम अहवाल सादर करणे, आरोपपत्र दाखल करणे अशा टप्प्यांची मुदतच आखून देण्यात आली आहे. ही अंतिम मुदत ३१ जानेवारी, २०१८ अशी आहे.
आयुक्तांची ‘सफाई मोहीम’
पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी त्यांच्या कार्यकाळात रस्ते व नालेसफाई या दोन मोठ्या घोटाळ्याची धडाक्यात चौकशी सुरू केली. त्यावर कार्यक्षम आयुक्त म्हणून त्यांचे कौतुक होऊ लागले. मात्र किरकोळ कारवाईच्या पलिकडे काहीच घडत नसल्याने आयुक्तांचा प्रशासनावर धाक नसल्याची चर्चा सुरू झाली. त्यामुळेच आता आयुक्तांनी कारवाईसाठी वेळापत्रकच आखून दिले असून, दोन अधिकाऱ्यांना त्याच्या अंमलबजावणीसाठी दम भरला आहे.
मेहता यांनी नुकतीच आयुक्तपदाची अडीच वर्षे पूर्ण केली आहेत. येत्या काही महिन्यांत त्यांची नवीन ठिकाणी बदली होणार आहे. तत्पूर्वीच घोटाळ्याचा छडा न लावल्यास आयुक्तांना नामुष्कीला सामोरे जावे लागेल. या भीतीपोटी घोटाळ्यातील संबंधितांवर कारवाई करून आयुक्त समाधानाने बदलीच्या ठिकाणी जाऊ इच्छित असल्याचे सांगितले जाते आहे. ‘चौकशी अहवाल दिलेल्या मुदतीत सादर करण्यात आला नाही, तर तुम्ही पालिकेच्या सेवेत काम करण्यास इच्छुक नाही आणि तुम्ही दोषींना पाठिशी घालत आहात, असा ठपका ठेवून तुमच्यावर कारवाई करण्यात येईल’, असा इशाराच आयुक्तांनी उपायुक्त रमेश बांबळे व मुख्य चौकशी अधिकारी राजेंद्र रेळेकर यांना दिला आहे.
आतापर्यंत रस्ते घोटाळाप्रकरणी रस्ते विभागाचे तत्कालीन चीफ इंजिनीअर अशोक पवार व दक्षता विभागाचे तत्कालीन चीफ इंजिनीअर उदय मुरूडकर यांच्यावर तसेच सहा कंत्राटदारांवर एफआयआर दाखल केला. पवार व मुरूडकरना अटक होऊन आठ ते नऊ महिन्यांपूर्वी ते जामिनावर सुटले आहेत. कंत्राटदारांच्या दहा ऑडिटरनाही तुरुंगाची हवा खावी लागली आहे. मात्र त्यानंतरही तपासात अनेक त्रुटी राहिल्याने पालिकेची चौकशी पूर्ण होऊ शकली नाही. दरम्यान त्यानंतर काही महिन्याने घोटाळ्याची व्याप्ती वाढत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पालिकेने आणखी २०८ रस्त्यांची चौकशी सुरू केली. त्यात पालिकेचे आणखी काही बडे अधिकारी व कंत्राटदार असल्याचे आढळून आले आहे. पहिल्या टप्प्यातील ३४ व दुसऱ्या टप्प्यातील २०८ अशा एकूण २४२ रस्ते घोटाळ्यात अडकलेल्यांच्या विरुद्ध फास आवळण्यासाठी पालिकेने कंबर कसली. आणखी काही काळ हा तपास असाच सुरू राहिल्यास सगळेच मुसळ केरात जाऊन घोटाळा तपासाची धार बोथट होण्याची भीती निर्माण झाली. त्यामुळे प्रशासनाने अडीच महिन्यांच्या तपासाचे वेळापत्रक आखून दिले आहे.
आरोपपत्र दाखल करणे
३४ रस्त्यांचे आरोपपत्र पूर्ण
२०० रस्ते
शहर: २२ नोव्हेंबर
पूर्व उपनगर: ३० नोव्हेंबर
पश्चिम उपनगर: ९ डिसेंबर
पुरावे, झेरॉक्स, सीडी तपास
३४ रस्ते: १८ नोव्हेंबर
२०० रस्ते
शहर: ३० नोव्हेंबर
पूर्व उपनगर: १२ डिसेंबर
पश्चिम उपनगर: २३ डिसेंबर
आरोपी अधिकाऱ्यांचा जबाब
३४ रस्ते: २७ डिसेंबर
२०० रस्ते
शहर: ९ डिसेंबर
पूर्व उपनगर: १८ डिसेंबर
पश्चिम उपनगर: ३० डिसेंबर
कारवाईसह अंतिम अहवाल
३४ रस्ते: २६ डिसेंबर
२०० रस्ते: ३१ जानेवारी, २०१८
कंत्राटदारांवर ठपका काय?
रस्तेकामात निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरणे
रस्त्यांचे फाऊंडेशन हलक्या प्रतीचे
डेब्रिज वाहून नेण्यात गैरव्यवहार
हमी कालावधीच्या आत रस्त्यांची दूरवस्था
पालिकेचे हजारो कोटींचे नुकसान
फसवणूक...खोटी कागदपत्रे
पालिकेच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी आर. के. मधानी, रेलकॉन इन्फ्रा प्रोजेक्टस लि.,महावीर इन्फ्रास्ट्रक्टर प्रा. लि., जे. कुमार, के. आर. कन्स्ट्रक्शन आणि आर. पी. एस. यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या सहा जणांविरोधात फसवणूक, खोटी कागदपत्रे तयार करणे आणि गुन्हेगारी कट रचणे असे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.