मुंबई: आपापल्या गावी परत जाऊ इच्छिणाऱ्या श्रमिकांसाठी महापालिकेने वैद्यकीय प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. त्याचा फायदा उठवत खासगी डॉक्टरांकडून प्रमाणपत्रासाठी १०० ते पाच हजार रुपयांची मागणी केली जात असल्याचा दावा नगरसेवक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
ही तपासणी करण्याचे अधिकार पालिका रुग्णालयांसह खासगी डॉक्टरांनाही देण्यात आले आहेत. प्रमाणपत्र असेल तरच मजुरांना रेल्वेमार्फत तिकीट दिले जाते आहे. या प्रमाणपत्र सक्तीचा फायदा काही डॉक्टर उठवत असल्याचा आरोप भाजपच्या मालाड येथील नगरसेविका प्रिती सातम यांनी केला असून त्याबाबतची तक्रार त्यांनी पालिकेकडे केली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनीही डॉक्टरांकडून लूट सुरू असल्याचे सांगितले.