म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
रुग्णवाहिका, अग्निशमन दलाचे बंब यासह सर्व वाहनांना शाळेपर्यंत जाण्याकरिता एकच रस्ता असतानाही त्यावर बेकायदा बांधकाम करून रस्ता अरुंद केल्याबद्दल मुंबई महापालिकेला ‘शिक्षा’ झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून हे बेकायदा बांधकाम पाडण्यात आले असतानाही ते पुन्हा उभारल्याबद्दल न्यायालयाने महापालिकेला बुधवारी ५० हजार रुपयांचा दंड केला आहे.
‘नरसी पाडा, मौजे आकुर्ली रोड, कांदिवली पूर्व येथे पालिकेने केलेले ‘ओपन ऑडिटोरियम शेड’चे बेकायदा बांधकाम आदेशाची प्रत उपलब्ध झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत तोडावे. त्याकरिता पालिका कर्मचाऱ्यांना स्थानिक पोलिसांनी संरक्षण द्यावे. तसेच पालिकेने ५० हजारांच्या दंडाची रक्कम याचिकादार शिवदत्त एज्युकेशनल ट्रस्टला दोन महिन्यांत द्यावी’, असे आदेश न्या. अभय ओक व न्या. विभा कंकणवाडी यांच्या खंडपीठाने विद्यालयाच्या याचिकेवर निर्णय देताना दिले.
रघुवीर माध्यमिक विद्यालय व शिवदत्त एज्युकेशनल ट्रस्टने अॅड. सागर राणे व अॅड. राजू मोरे यांच्यामार्फत याचिका केली होती. शाळेजवळ अतिक्रमणे वाढत जाऊन मुख्य आंबेडकर रस्त्याला जोडणारा रस्ता अरुंद झाला असताना त्यावर बेकायदा मंदिर बांधण्यात आले होते. पालिकेच्या दुर्लक्षामुळे शाळेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी न्यायालयाच्या आदेशाने ते बांधकाम तोडण्यात आले होते. असे असताना गेल्या वर्षी पालिकेनेच तेथे बेकायदा शेड उभारली. त्यामुळे शाळेने पुन्हा याचिका करत हे बांधकाम धोकादायक असल्याचा अहवाल खुद्द अग्निशमन दलाने पुन्हा दिला असल्याचे निदर्शनास आणले. तथापि, तत्कालीन स्थानिक नगरसेवक व प्रभाग समिती अध्यक्ष योगेश भोईर यांच्या प्रस्तावाप्रमाणे ठराव झाल्याने पालिकेने सुमारे पाच लाख रुपये खर्चून हे बांधकाम केल्याचे उत्तर पालिकेने प्रतिज्ञापत्रात दिले. याबद्दल न्यायालयाने तीव्र आश्चर्य व्यक्त करत बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले.
रुग्णवाहिका, अग्निशमन दलाचे बंब यासह सर्व वाहनांना शाळेपर्यंत जाण्याकरिता एकच रस्ता असतानाही त्यावर बेकायदा बांधकाम करून रस्ता अरुंद केल्याबद्दल मुंबई महापालिकेला ‘शिक्षा’ झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून हे बेकायदा बांधकाम पाडण्यात आले असतानाही ते पुन्हा उभारल्याबद्दल न्यायालयाने महापालिकेला बुधवारी ५० हजार रुपयांचा दंड केला आहे.
‘नरसी पाडा, मौजे आकुर्ली रोड, कांदिवली पूर्व येथे पालिकेने केलेले ‘ओपन ऑडिटोरियम शेड’चे बेकायदा बांधकाम आदेशाची प्रत उपलब्ध झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत तोडावे. त्याकरिता पालिका कर्मचाऱ्यांना स्थानिक पोलिसांनी संरक्षण द्यावे. तसेच पालिकेने ५० हजारांच्या दंडाची रक्कम याचिकादार शिवदत्त एज्युकेशनल ट्रस्टला दोन महिन्यांत द्यावी’, असे आदेश न्या. अभय ओक व न्या. विभा कंकणवाडी यांच्या खंडपीठाने विद्यालयाच्या याचिकेवर निर्णय देताना दिले.
रघुवीर माध्यमिक विद्यालय व शिवदत्त एज्युकेशनल ट्रस्टने अॅड. सागर राणे व अॅड. राजू मोरे यांच्यामार्फत याचिका केली होती. शाळेजवळ अतिक्रमणे वाढत जाऊन मुख्य आंबेडकर रस्त्याला जोडणारा रस्ता अरुंद झाला असताना त्यावर बेकायदा मंदिर बांधण्यात आले होते. पालिकेच्या दुर्लक्षामुळे शाळेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी न्यायालयाच्या आदेशाने ते बांधकाम तोडण्यात आले होते. असे असताना गेल्या वर्षी पालिकेनेच तेथे बेकायदा शेड उभारली. त्यामुळे शाळेने पुन्हा याचिका करत हे बांधकाम धोकादायक असल्याचा अहवाल खुद्द अग्निशमन दलाने पुन्हा दिला असल्याचे निदर्शनास आणले. तथापि, तत्कालीन स्थानिक नगरसेवक व प्रभाग समिती अध्यक्ष योगेश भोईर यांच्या प्रस्तावाप्रमाणे ठराव झाल्याने पालिकेने सुमारे पाच लाख रुपये खर्चून हे बांधकाम केल्याचे उत्तर पालिकेने प्रतिज्ञापत्रात दिले. याबद्दल न्यायालयाने तीव्र आश्चर्य व्यक्त करत बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले.