म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबईतील मोकळ्या मैदानांवर कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामाला परवानगी दिली जाणार नाही, असे परिपत्रक मार्च-२०१७मध्ये मुंबई महापालिकेनेच काढलेले असताना मुलुंडमधील संभाजीराजे मैदानात काँक्रिटिकरणाला परवानगी कशी मिळाली, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी उपस्थित केला. तसेच यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रांसह संबंधित अधिकाऱ्याने आज, मंगळवारी न्यायालयात उपस्थित राहावे, असे निर्देशही दिले.
संभाजीराजे मैदानाचा वापर स्थानिक नागरिक आणि विशेषत: मुलामुलींकडून अनेक वर्षांपासून खेळासाठी केला जात आहे. मात्र, या भव्य मोकळ्या मैदानावर मुंबई महापालिका विनाकारण इनडोअर खेळांसाठी सिमेंट काँक्रिटिकरण करत आहे. याच्याविरोधात स्थानिकांनी स्वाक्षरी मोहिमेद्वारे तीव्र विरोध करूनही पालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्चून आणि कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करून हे काम सुरू केले आहे, असा आरोप करत माजी आमदार शिशिर शिंदे व अन्य काहींनी अॅड. बाळकृष्ण जोशी यांच्यामार्फत रिट याचिका केली आहे. त्यावरील प्राथमिक सुनावणीनंतर न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने बांधकामांना स्थगिती दिलेली आहे.
'मुंबईतील मोकळ्या मैदानांवर कोणत्याही बांधकामाला परवानगी न देण्याचे निर्देश खुद्द आयुक्तांनीच मार्च-२०१७मध्ये परिपत्रकाद्वारे सर्व विभागांना दिलेले होते. तरीही स्थायी समितीमध्ये परवानगी देण्याविषयीचा ठराव करण्यात आला. या ठरावातही अनेक बाबींचा उल्लेख नसताना काँक्रिटिकरणाचे काम सुरू करण्यात आले. शिवाय सहायक आयुक्तांना निर्णय घेण्याचे अधिकार नसताना त्यांनी बेकायदेशीर पद्धतीने निर्णय घेतले. मैदानाविषयीच्या नियमांनुसार पाण्याची टाकी वगैरेसाठी केवळ दहा टक्के बांधकाम करण्याची अनुमती आहे. मात्र, नियम मोडून त्यापेक्षा अधिक बांधकाम केले जात आहे. इतकेच नव्हे तर पाण्याची मोठी टाकी उभारण्याच्या नावाखाली आधीची पाण्याची चांगली टाकी तोडून वायफळ खर्च करण्याचे उद्योगही पालिकेकडून सुरू आहेत', असे अॅड. जोशी यांनी यासंदर्भात सोमवारी झालेल्या सुनावणीत निदर्शनास आणले. तेव्हा, खंडपीठाने यासंदर्भात पालिकेच्या वकिलांकडे विचारणा केली असता, समाधानकारक उत्तरे मिळू शकली नाही. त्यामुळे पालिकेचेच परिपत्रक असताना मैदानात बांधकामे करण्यास परवानगी कशी दिली? असा सवाल उपस्थित करतानाच खंडपीठाने यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे आज, मंगळवारी सादर करण्याचे निर्देश पालिकेला दिले.