'मेडिकल'साठी डोमिसाइल वैधच

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

महाराष्ट्रातील मेडिकल कॉलेजांमध्ये ८५ टक्के 'राज्य कोटा'मधील प्रवेशासाठी राज्यातील वास्तव्याचे 'डोमिसाइल' प्रमाणपत्र तसेच, दहावी व बारावीची परीक्षा राज्यातील शिक्षणसंस्थेतून उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे, ही राज्य सरकारने घातलेली अट शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयानेही वैध ठरवली. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांचे हित साधण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नाला मोठे यश मिळाले आहे. तसेच या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केल्याने आता भविष्यात मेडिकल प्रवेशातील या अटींना आव्हान दिले जाऊ शकणार नाही.

'मूळचे महाराष्ट्रातील रहिवासी असूनही आणि डोमिसाइल प्रमाणपत्र असण्यासह बहुतांश शिक्षण राज्यातच झालेले असूनही केवळ दहावी किंवा बारावी किंवा या दोन्ही परीक्षा परराज्यातून उत्तीर्ण असल्याने आम्हाला राज्य कोट्यातून डावलले जात आहे. या अतार्किक व जुलमी पद्धतीच्या अटीने आमच्यावर अन्याय होत आहे', असा दावा करत अनेक विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केल्या होत्या. मात्र, सुनावणीअंती न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने सर्व याचिका फेटाळून लावत राज्य सरकारच्या अटी घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्णय २६ जुलैला दिला होता. त्याविरोधात शेफाली महेश्वरी हिच्यासह ११ विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी अपिल केले होते. 'राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या हितरक्षणासाठी रास्त वर्गीकरण न्याय्य असते, असे अनेक न्यायालयीन निवाड्यांमध्ये यापूर्वी स्पष्ट झाले असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या अटी वैध ठरवल्या आहेत', असे राज्य सरकारतर्फे अॅड. निशांत कातनेश्वरकर यांनी निदर्शनास आणले. त्याचवेळी आसाममधील अशाच प्रकारच्या अपिलावरील सुनावणीत अशा सर्व मुद्यांविषयी आम्ही विचार केला आहे. हे अपिलही त्याच धर्तीवर आहे, असे नमूद करत न्या. अरुण मिश्रा व न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने हे अपिल फेटाळून लावले.

आसाममध्ये अधिक कठोर अटी

आसाम सरकारनेही आपल्या राज्यातील मेडिकल कॉलेजांतील प्रवेशाच्या प्रश्नावर राज्य कोट्यातील जागांसाठी अटी घातल्या होत्या. त्यानुसार, इच्छुक अर्जदार विद्यार्थ्याची आई किंवा वडील यांचे आसाममध्ये किमान २० वर्षांचे वास्तव्य असावे तसेच विद्यार्थ्याचे सातवी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण आसाममध्येच झालेले असावे, अशा अटी होत्या. त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर काहींनी अपिल केले होते. मात्र, आसाम सरकारच्या अटी घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहेत, असा निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने ते अपिल फेटाळले.