पालकांना झटका, शालेय बसच्या भाड्यात मोठी वाढ, मुंबईतील बस ऑपरेटर्सचा निर्णय

मुंबई : नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच विद्यार्थी आणि पालकांना मोठा झटका बसला आहे. शालेय बसच्या भाड्यात १५ ते २० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय १ एप्रिलपासून लागू होणार आहे. वाहतूक खर्चात वाढत झाल्याने ( operational costs ) शालेय बस मालक संघटनेने ( School Bus Owners Association ) गुरुवारी हा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय येत्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू होणार आहे.

आम्हाला अलिकडच्या काळात मोठ्या खर्चाचा सामना करावा लागतोय. खास करून प्रदूषण नियंत्रणासंबंधीचे नवे नियम पुढच्या महिन्यापासून लागू होत आहेत. यामुळे वाहनं अद्ययावत करावी लागत आहेत. आणि यासाठी प्रत्येक बसमागे १.५० ते २ लाख रुपये खर्च होत आहे, अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी दिली.

याशिवाय बसचे सुटे भाग आणि देखभाल, दुरुस्ती महागली आहे. एवढचं नाही तर नवीन बसेसच्या किमतीही वाढल्या आहेत. तसंच कर्मचारी, बस चालक, महिला अटेंडन्स यांनी पुढच्या महिन्यापासून पगारवाढीची मागणी केली आहे. यामुळे त्यांच्या पगारात २००० ते २,५०० रुपयांपर्यंत महिना पगारवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचाही भार आमच्यावर आला आहे, असं गर्ग यांनी पुढे सांगितलं.

मुंबईकरांनो, सावधान! टीबीच्या संसर्गात होतेय वाढ; मृत्यू झालेल्यांची आकडेवारी चिंताजनक
शालेय बसेसच्या वाढत्या भाड्यावर सरकारने लगाम घालावा, अशी मागणी पालकांनी केली आहे. शालेय बस मालक संघटनेने सतत शुल्क वाढवू नये. या बसेसबाबत शाळा कुठलीही जबाबदारी घेत नाहीत. यामुळे सरकारने शालेय बसच्या वाढत्या भाड्यावर नियंत्रण आणावं, अशी मागणी एका पालकांनी केली. त्यांचा मुलगा सांताक्रूझहून वांद्रेमधील शाळेत बसने जातो. शाळेत जाण्यासाठी शालेय बस आता गरजेची बनली आहे. पण गेल्या काही वर्षात ही सेवा कमी होत चालली आहे, असं एका पालकांनी म्हटलं.

बहुतेक शाळा या स्वतःच्या बसेस घेत नाहीत. त्यांनी खासगी ऑपरेटर्स नेमले आहेत. वाढता धोका पाहता बस मालकांनी कार्यक्षम चालक घ्यावेत आणि वेळोवेळी बसेसची देखभाल दुरुस्ती करावी, असं पालकांचं म्हणणं आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये शालेस बस मालक संघटनेने भाड्यात १० टक्के वाढ केली होती.
आरोपी अनिक्षाच्या जबाबाने अमृता फडणवीस प्रकरणात नवा ट्विस्ट; वेगळ्या माहितीने पोलीसही संभ्रमात
पश्चिम उपनगरातील अनेक बस ऑपरेटर्सना ई-चलान प्राप्त झाले आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी इतर वापरकर्त्यांना धोका, अडथळा किंवा गैरसोय निर्माण केल्याप्रकरणी वाहन कायद्या अंतर्गत कलम 122/177 नुसार हे चलान बजावण्यात आले आहेत. याद्वारे १५०० रुपयांचा दंड बजावण्यात आला आहे, असं गर्ग यांनी सांगितलं. आम्ही यासंदर्भात प्रशासनाकडे आमची समस्या मांडली आहे. आम्हाला आश्वासनही दिलं गेलं. पण तरीही विद्यार्थ्यांना घेण्याच्या आणि सोडण्याच्या ठिकाणावरून सार्वजनिक जागा असल्याचा आक्षेप घेत बसेसना चलान बजावला जात आहे. हे अतिशय चुकीचं आहे. शाळा, बस ऑपरेटर्स आणि पालक यांनी मिळून विद्यार्थ्यांना सोडण्याचं आणि घेण्याचं ठिकाण ठरवलेलं असतं, असं अनिल गर्ग यांनी स्पष्ट केलं.