म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
'करोना विषाणूचा संसर्ग राज्यासह देशभरात वेगाने वाढत असताना आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने सरकारांच्या उदासीनतेविषयीही चिंता व्यक्त केली असताना यासंदर्भात अत्यावश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत केंद्र व राज्य सरकार पुरेसे गंभीर दिसत नाही. त्यामुळे या प्रश्नामध्ये न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे', असे नमूद करत संपूर्ण राज्यभरातील शाळा-कॉलेजांना सुट्टी जाहीर करण्याचे आदेश केंद्र व राज्य सरकारला द्यावेत, अशी विनंती एका जनहित याचिकेद्वारे शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला करण्यात आली. त्यानंतर या प्रश्नावर सोमवारी तातडीची सुनावणी घेण्याचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने निश्चित केले.
एका विधी कॉलेजमध्ये संचालक असलेले सागर जोंधळे यांनी अॅड. मिलिंद देशमुख यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका केली आहे. 'चीनसारख्या प्रगत देशालाही करोनाचा प्रसार रोखण्यात अपयश आले. आपल्या देशात तर या संसर्गजन्य रोगाला रोखण्यासाठी आवश्यक अत्याधुनिक सुविधांचाही अभाव आहे. संपूर्ण जगभरात पसरलेला हा रोग आपल्या देशातही झपाट्याने पसरत आहे. अशावेळी अत्यंत गांभीर्याने व तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाय योजण्याची गरज आहे. केरळ, कर्नाटकसह अन्य काही राज्यांनी शाळा-कॉलेजांना सुट्टी जाहीर केली आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने अजूनही असा निर्णय घेतलेला नाही', असे निदर्शनास आणत त्याबाबत निर्देश देण्याची विनंती याचिकादारांनी केली आहे.
'साथीच्या रोगांच्या बाबतीत आपल्याकडे अजूनही ब्रिटिशांच्या काळातील साथीचे रोग कायदा, १८९७ हा कायदा आहे. त्यामुळे त्यात आताच्या काळाप्रमाणे दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. करोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचा दर अत्यल्प असला तरी त्याचा प्रादुर्भाव झपाट्याने होत आहे. त्यामुळे त्याला रोखण्यासाठी व प्रतिबंधात्मक पावले उचलण्यासाठी साथीचे रोग नियंत्रण मंडळ स्थापन करणेही गरजेचे असून, यासंदर्भात केंद्र व राज्य सरकारला निर्देश द्यावेत', अशी विनंती याचिकादारांनी याचिकेत केली आहे.
याचिकादाराच्या विनंत्या
- कनिष्ठ न्यायालये, लवाद व अर्धन्यायिक प्राधिकरणांना अत्यंत तातडीची प्रकरणे वगळता अन्य प्रकरणांची सुनावणी पुढे ढकलण्याचे निर्देश द्यावेत.
- खासगी कंपन्यांना 'वर्क फ्रॉम होम'ची मुभा कर्मचाऱ्यांना देण्याचे निर्देश सरकारने द्यावेत.
- लागण झालेल्या व्यक्तींचा तत्काळ शोध लागावा आणि अशा व्यक्ती समाजात मिसळून करोनाचा प्रसार वाढू नये याकरिता विमानतळे व बंदरांवर तपासणीची अत्याधुनिक यंत्रणा स्थापण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत.
- साथीच्या रोगांविषयी असलेल्या ब्रिटिशांच्या काळातील साथीचा रोग कायदा, १८९७ या कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी तज्ज्ञ व्यक्ती व विविध संस्थांकडून सूचना मागवून दुरुस्ती करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत.
'करोना विषाणूचा संसर्ग राज्यासह देशभरात वेगाने वाढत असताना आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने सरकारांच्या उदासीनतेविषयीही चिंता व्यक्त केली असताना यासंदर्भात अत्यावश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत केंद्र व राज्य सरकार पुरेसे गंभीर दिसत नाही. त्यामुळे या प्रश्नामध्ये न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे', असे नमूद करत संपूर्ण राज्यभरातील शाळा-कॉलेजांना सुट्टी जाहीर करण्याचे आदेश केंद्र व राज्य सरकारला द्यावेत, अशी विनंती एका जनहित याचिकेद्वारे शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला करण्यात आली. त्यानंतर या प्रश्नावर सोमवारी तातडीची सुनावणी घेण्याचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने निश्चित केले.
एका विधी कॉलेजमध्ये संचालक असलेले सागर जोंधळे यांनी अॅड. मिलिंद देशमुख यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका केली आहे. 'चीनसारख्या प्रगत देशालाही करोनाचा प्रसार रोखण्यात अपयश आले. आपल्या देशात तर या संसर्गजन्य रोगाला रोखण्यासाठी आवश्यक अत्याधुनिक सुविधांचाही अभाव आहे. संपूर्ण जगभरात पसरलेला हा रोग आपल्या देशातही झपाट्याने पसरत आहे. अशावेळी अत्यंत गांभीर्याने व तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाय योजण्याची गरज आहे. केरळ, कर्नाटकसह अन्य काही राज्यांनी शाळा-कॉलेजांना सुट्टी जाहीर केली आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने अजूनही असा निर्णय घेतलेला नाही', असे निदर्शनास आणत त्याबाबत निर्देश देण्याची विनंती याचिकादारांनी केली आहे.
'साथीच्या रोगांच्या बाबतीत आपल्याकडे अजूनही ब्रिटिशांच्या काळातील साथीचे रोग कायदा, १८९७ हा कायदा आहे. त्यामुळे त्यात आताच्या काळाप्रमाणे दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. करोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचा दर अत्यल्प असला तरी त्याचा प्रादुर्भाव झपाट्याने होत आहे. त्यामुळे त्याला रोखण्यासाठी व प्रतिबंधात्मक पावले उचलण्यासाठी साथीचे रोग नियंत्रण मंडळ स्थापन करणेही गरजेचे असून, यासंदर्भात केंद्र व राज्य सरकारला निर्देश द्यावेत', अशी विनंती याचिकादारांनी याचिकेत केली आहे.
याचिकादाराच्या विनंत्या
- कनिष्ठ न्यायालये, लवाद व अर्धन्यायिक प्राधिकरणांना अत्यंत तातडीची प्रकरणे वगळता अन्य प्रकरणांची सुनावणी पुढे ढकलण्याचे निर्देश द्यावेत.
- खासगी कंपन्यांना 'वर्क फ्रॉम होम'ची मुभा कर्मचाऱ्यांना देण्याचे निर्देश सरकारने द्यावेत.
- लागण झालेल्या व्यक्तींचा तत्काळ शोध लागावा आणि अशा व्यक्ती समाजात मिसळून करोनाचा प्रसार वाढू नये याकरिता विमानतळे व बंदरांवर तपासणीची अत्याधुनिक यंत्रणा स्थापण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत.
- साथीच्या रोगांविषयी असलेल्या ब्रिटिशांच्या काळातील साथीचा रोग कायदा, १८९७ या कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी तज्ज्ञ व्यक्ती व विविध संस्थांकडून सूचना मागवून दुरुस्ती करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत.