मुंबई : मुंबई आयआयटीमधील विद्यार्थी दर्शन सोळंकीच्या आत्महत्या प्रकरणात ॲट्रॉसिटीच्या बाजूने तपास केल्याचा जात नसल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकरणानंतर पुन्हा एकदा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ (ॲट्रॉसिटी) चर्चेत आला आहे. मुंबईमध्ये २०००पासून २०२३पर्यंत, २३ वर्षांच्या कालावधीत ॲट्रॉसिटीचे सुमारे ७२५ गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यापैकी २२५पेक्षा जास्त गुन्ह्यांत तपासानंतर ॲट्रॉसिटीचे कलम काढून टाकण्यात आले किंवा यातील आरोपी पुराव्यांअभावी दोषमुक्त झाल्याचे समोर आले आहे. ॲट्रॉसिटीचे कलम वगळण्यामागे वेगवेगळी कारणे असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
दर्शन सोळंकी आत्महत्या प्रकरणात पोलिसांनी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा, तसेच ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करून एका आरोपीला अटक केली. मात्र पोलिसांच्या तपासामध्ये जातीवाचक छळ केल्याचे अद्याप समोर आले नाही. केवळ जातीवाचक बोलणे यासाठी नाही तर जातीवाचक छळ कोणत्याही प्रकारचा असला तरी त्यासाठी ‘ॲट्रॉसिटी’ कायद्याची तरतूद आहे. या कायद्याचा वापर आणि गैरवापर याबाबत अनेक मतमतांतरे आहेत. मात्र तक्रार आल्यावर पोलिस आपले कर्तव्य बजावतात आणि आरोपानुसार ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला जातो. अर्थात, जातीवाचक छळाचा आरोप सिद्ध करणे हे पोलिसांपुढे मोठे आव्हान असते. त्यामुळे तपासामध्ये पुरावे न सापडल्याने आरोपी न्यायालयात दोषमुक्त होतात. तक्रार घेऊन कुणी आल्यास त्याच्या आरोपाप्रमाणे तक्रार नोंदविणे कर्तव्य असल्याने गुन्हा दाखल केला जातो, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. ॲट्रॉसिटीच्या कलमाखाली गुन्हा दाखल केला नाही तर पोलिसांवरच आरोप होतात. त्यामुळे तपासामध्ये पुढे काय निघेल याची वाट न पाहता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कल्पना देऊन गुन्हा दाखल करणे उचित ठरते, असेही त्यांनी सांगितले.
कलममाघारीची प्रमुख कारणे
- ठोस पुरावे जमा करण्यात अपयश
- पुराव्याअभावी आरोपींची सुटका
- गुन्ह्यातील साक्षीदार फितूर
- तक्रारदाराची माघार
- तक्रारदार व आरोपींमध्ये तडजोड
अटक आरोपी गंभीर गुन्ह्यातील
ॲट्रॉसिटीसह हत्या, बलात्कार, विनयभंग यांसारखे भादंवि कलमांतर्गत येणारे गुन्हे असल्याने पोलिसांना त्यांना अटक करणे, पुरावे गोळा करणे तुलनेने सोईचे जाते.
यांच्यावरही झाले होते आरोप
- डॉ. पायल तडवी प्रकरणात सहकारी डॉक्टरांवर जातीवाचक छळ केल्याचा आरोप
- दादरा नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्या प्रकरणातही ॲट्रॉसिटी गुन्हा दाखल
- एका पोलिसाच्या तक्रारीवरून माजी आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंह यांच्यावरही गुन्हा
- केईएममधील एका विद्यार्थ्यांचा जातीवाचक छळ केल्याप्रकरणी १४ जणांवर गुन्हा
दर्शन सोळंकी आत्महत्या प्रकरणात पोलिसांनी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा, तसेच ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करून एका आरोपीला अटक केली. मात्र पोलिसांच्या तपासामध्ये जातीवाचक छळ केल्याचे अद्याप समोर आले नाही. केवळ जातीवाचक बोलणे यासाठी नाही तर जातीवाचक छळ कोणत्याही प्रकारचा असला तरी त्यासाठी ‘ॲट्रॉसिटी’ कायद्याची तरतूद आहे. या कायद्याचा वापर आणि गैरवापर याबाबत अनेक मतमतांतरे आहेत. मात्र तक्रार आल्यावर पोलिस आपले कर्तव्य बजावतात आणि आरोपानुसार ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला जातो. अर्थात, जातीवाचक छळाचा आरोप सिद्ध करणे हे पोलिसांपुढे मोठे आव्हान असते. त्यामुळे तपासामध्ये पुरावे न सापडल्याने आरोपी न्यायालयात दोषमुक्त होतात. तक्रार घेऊन कुणी आल्यास त्याच्या आरोपाप्रमाणे तक्रार नोंदविणे कर्तव्य असल्याने गुन्हा दाखल केला जातो, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. ॲट्रॉसिटीच्या कलमाखाली गुन्हा दाखल केला नाही तर पोलिसांवरच आरोप होतात. त्यामुळे तपासामध्ये पुढे काय निघेल याची वाट न पाहता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कल्पना देऊन गुन्हा दाखल करणे उचित ठरते, असेही त्यांनी सांगितले.
कलममाघारीची प्रमुख कारणे
- ठोस पुरावे जमा करण्यात अपयश
- पुराव्याअभावी आरोपींची सुटका
- गुन्ह्यातील साक्षीदार फितूर
- तक्रारदाराची माघार
- तक्रारदार व आरोपींमध्ये तडजोड
अटक आरोपी गंभीर गुन्ह्यातील
ॲट्रॉसिटीसह हत्या, बलात्कार, विनयभंग यांसारखे भादंवि कलमांतर्गत येणारे गुन्हे असल्याने पोलिसांना त्यांना अटक करणे, पुरावे गोळा करणे तुलनेने सोईचे जाते.
यांच्यावरही झाले होते आरोप
- डॉ. पायल तडवी प्रकरणात सहकारी डॉक्टरांवर जातीवाचक छळ केल्याचा आरोप
- दादरा नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्या प्रकरणातही ॲट्रॉसिटी गुन्हा दाखल
- एका पोलिसाच्या तक्रारीवरून माजी आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंह यांच्यावरही गुन्हा
- केईएममधील एका विद्यार्थ्यांचा जातीवाचक छळ केल्याप्रकरणी १४ जणांवर गुन्हा