सेनेला ‘स्मार्ट’ तडाखा

‘अभियान’साठी स्वनिधी वापरण्याचे सरकारचे महापालिकेला आदेश

म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई

शिवसेना, भाजपमध्ये सुरू असलेल्या कुरघोडीच्या राजकारणात राज्य सरकारने सेनेला आणखी एक तडाखा दिला आहे. ‘स्मार्ट सिटी अभियान’ राबविण्याआधी शिवसेनेने सरकारला घातलेल्या १४ अटी आणि स्पेशल व्हेईकल पर्पजला (एसव्हीपी) केलेल्या विरोधाचे उट्टे सरकारने काढले असून, मुंबई महापालिका व नवी मुंबई महापालिकेने स्वनिधीतून हे अभियान राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या पालिकांना अभियानासाठी वार्षिक १०० कोटी रुपये मिळण्याचा मार्ग बंद झाला आहे.

मुंबईला स्मार्ट सिटी करण्याचे केंद्र सरकारने निश्चित केल्यानंतर हे अभियान राबविणारी एसव्हीपी कंपनी स्थापन झाल्यास पालिकेची स्वायत्तता जाण्याची भीती शिवसेनेने व्यक्त केली होती. नवी मुंबई पालिकेत सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही याच आशयाची भूमिका घेतली होती. मुंबईत एसव्हीपीमुळे बिल्डर आणि धनदांडग्यांच्या हातात स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प जातील. त्यामुळे या कंपनीवर पालिकेचे नियंत्रण राहिले पाहिजे, अशी मागणी उपसूचनेद्वारे पालिकेच्या सभागृहात सेनेने केली होती.

खबरदारीची उपाय म्हणून सेनेने स्मार्ट सिटीसाठी क्षेत्र निवडण्याचे अधिकार पालिका सभागृहाला असावेत, योजनेतून निर्माण होणाऱ्या ६० लाख नोकऱ्यांत भूमिपुत्रांचा समावेश, योजनेत खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक नसावी, पालिकेतर्फे प्रकल्प राबवावेत यासह १४ अटी सरकारला घातल्या होत्या.

राज्य सरकारने १८ जून रोजी शासननिर्णय प्रसिद्ध केला असून, त्यात पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, ठाणे, नागपूर, अमरावती, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली, औरंगाबाद या महापालिकांना केंद्र सरकारतर्फे ५० टक्के, राज्य सरकार व पालिकेने प्रत्येकी २५ टक्के निधी या अभियानासाठी दिला जाईल. मुंबई व नवी मुंबई महापालिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याने त्यांनी हे अभियान स्वनिधीतून राबवावे असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महापौर नामधारी, अधिकार आयुक्तांकडे

स्मार्ट सिटी योजनेत पालिकेचे घटनात्मक पद असलेल्या महापौरांना वगळण्यात आले असून, सर्व अधिकार आयुक्तांकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत. एसपीव्हीचे नाव काय असावे, याबाबतचे अधिकार संबंधित महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहे. नोंदणी अर्ज व इतर कायदेशीर कागदपत्रांवर सह्या करण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. एसपीव्हीला पालिकेच्या मान्यतेने कर्ज उभारण्याची मुभा राहाणार असून या कर्जासाठी राज्य सरकार हमी राहाणार नाही.

शिवसेना आपल्या १४ अटींवर ठाम आहे. महापौर हेच एसपीव्हीचे अध्यक्ष असायला हवेत. आमचा वचननामा स्मार्ट सिटीच्याही पुढे आहे. अभियान पालिका राबवणार आणि त्यासाठी अटी सरकार घालणार म्हणजे ‘आयजीच्या जिवावर बायजी उदार’ असा हा प्रकार आहे. -शैलेश फणसे, अध्यक्ष स्थायी समिती

पैसे महापालिका खर्च करणार आणि अटी, नियम सरकारचे असतील तर अशा स्मार्ट सिटीची गरज काय? पालिका आर्थिकदृष्ट्या भक्कम आहेच; मात्र, शिवसेना-भाजप युतीच्या भांडणात पालिकेला मिळणारे १०० कोटी रुपये मात्र गमावले आहेत. -प्रवीण छेडा, विरोधी पक्षनेता