म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
राज्यातील पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठीच्या घरांचे बांधकाम सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून होणार असून, त्यासाठीचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश गृह राज्यमंत्री (शहरे) डॉ. रणजित पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना गुरुवारी दिले.
मंत्रालयात झालेल्या बैठकीनंतर डॉ. पाटील यांनी वरील निर्देश दिले. मुंबई पोलिस आयुक्तालयांतर्गत पोलिस शिपाई ते पोलिस अधिकाऱ्यांच्या घरवाटपाची कार्यपद्धती, घरवाटपाचे धोरण, वाटपादरम्यान होणारी दिरंगाई, रिक्त घरांबाबतची माहिती आणि सेवानिवृत्तीनंतरही शुल्क आकारून वापरात असलेली निवासस्थाने इत्यादींबाबतच्या सद्यस्थितीचा पाटील यांनी आढावा घेतला. घरवाटपाच्या पद्धतीत पारदर्शकता असण्याची सूचनाही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केली.
अकोला येथील सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून पोलिसांसाठी घरांच्या बांधकामासंबंधी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांबाबत पोलिस अधीक्षकांनी योग्य ती कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर राबविण्याचे निर्देशही डॉ. पाटील यांनी दिले. राज्यातील छोट्या गावांमध्येही पोलिसांसाठी निवासस्थाने सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून बांधण्यात येण्यासाठी संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव पाठवावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठीच्या घरांचे बांधकाम सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून होणार असून, त्यासाठीचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश गृह राज्यमंत्री (शहरे) डॉ. रणजित पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना गुरुवारी दिले.
मंत्रालयात झालेल्या बैठकीनंतर डॉ. पाटील यांनी वरील निर्देश दिले. मुंबई पोलिस आयुक्तालयांतर्गत पोलिस शिपाई ते पोलिस अधिकाऱ्यांच्या घरवाटपाची कार्यपद्धती, घरवाटपाचे धोरण, वाटपादरम्यान होणारी दिरंगाई, रिक्त घरांबाबतची माहिती आणि सेवानिवृत्तीनंतरही शुल्क आकारून वापरात असलेली निवासस्थाने इत्यादींबाबतच्या सद्यस्थितीचा पाटील यांनी आढावा घेतला. घरवाटपाच्या पद्धतीत पारदर्शकता असण्याची सूचनाही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केली.
अकोला येथील सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून पोलिसांसाठी घरांच्या बांधकामासंबंधी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांबाबत पोलिस अधीक्षकांनी योग्य ती कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर राबविण्याचे निर्देशही डॉ. पाटील यांनी दिले. राज्यातील छोट्या गावांमध्येही पोलिसांसाठी निवासस्थाने सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून बांधण्यात येण्यासाठी संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव पाठवावेत, असेही त्यांनी सांगितले.