शिंदे सरकारचा महाविकास आघाडीला दे धक्का, घेतला मोठा निर्णय

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई ः विधानसभेत आपले बहुमत सिद्ध करताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जिल्हा वार्षिक योजना अर्थात 'डीपीडीसी'च्या अंतर्गत १ एप्रिल २०२२नंतरच्या कामांना स्थगिती देऊन महाविकास आघाडीला पहिला धक्का दिला. नवीन पालकमंत्र्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर कामांच्या यादीचे त्यांच्याकडून पुनर्विलोकन केले जाईल. त्यानंतर ही कामे सुरू ठेवायची की नाहीत, याबाबत ते निर्णय घेतील, असे नियोजन विभागाने सोमवारी जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे. यामुळे सध्या सुरू असलेली कामे किमान महिनाभर तरी रखडणार आहेत. पुढे ती सुरू होतील की नाही, हे सर्वस्वी नवीन पालकमंत्री काय निर्णय घेतात, यावर अवलंबून राहील.

करोना संकट हळूहळू कमी झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील विकासकामे वेगाने सुरू केली होती. जिल्हा नियोजन समित्यांनाही निधी देऊन जिल्ह्यांतील, गावागावांतील पायाभूत सुविधा अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र नव्याने सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत नवीन आर्थिक वर्षापासून मंजूर करण्यात आलेल्या कामांना स्थगिती दिली. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत बंडखोर आमदारांना किती निधी दिला, याची माहिती देत आरोपांचे खंडन केले होते. मात्र त्यानंतरही जिल्हा नियोजन समित्यांना मोठ्या प्रमाणात निधीचे वाटप झाल्याचा आरोप नव्या सरकारकडून करण्यात आला. याबाबत तातडीने शासन परिपत्रक जारी करत जिल्हा नियोजन समित्यांकडून मंजूर करण्यात आलेल्या कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे.

काल रिक्षावाल्याची रिक्षा सुस्साट सुटली होती, ब्रेकच लागत नव्हता : उद्धव ठाकरे

आमचा देव मातोश्रीच्या मंदिरात हवा होता,शिंदे समर्थक क्षीरसागरांचा थेट उद्धव ठाकरेंवर 'बाण'?