मुंबई: 'भारतीय जनता पक्षानं दहा वर्षांपूर्वी महागाईविरोधी आंदोलन केलं. त्यात रिकामी सिलिंडर्स घेऊन हेमा मालिनी, स्मृती इराणी, मीनाक्षी लेखी वगैरे महिला मंडळ रस्त्यावर उतरलं होतं. आज देशातील कोट्यवधी महिला महागाईनं त्रस्त झालेल्या असताना भाजपचं ते आक्रमक महिला मंडळ कुठं बसलं आहे?,' असा खोचक सवाल शिवसेनेनं केला आहे. (Shiv Sena Slams BJP Over Fuel Price Hike) देशात सध्या पेट्रोल, डिझेल व घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किंमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी याच मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. यूपीए सरकारच्या काळातील पेट्रोल, डिझेल व घरगुती गॅसचे दर आणि आताचे दर यातील फरक सांगणारी आकडेवारीच त्यांनी जाहीर केली आहे. तसंच, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किंमतींचा ताळेबंदही मांडला आहे. डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस, पेट्रोलच्या किमतीत भरमसाठ वाढ करून मोदी सरकारनं २३ लाख कोटी रुपये जनतेच्या खिशातून गोळा केले. हे २३ लाख कोटी रुपये नक्की गेले कुठं, त्याचा हिशेब राहुल गांधी यांनी मागितला आहे. शिवसेनेनंही राहुल गांधी यांच्या सुरात सूर मिसळत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.
'देशाचं अर्थचक्र गतिमान झाल्याचं मोदी सरकार सांगत असलं तरी त्या गतिमान अर्थचक्रात गरीब, मध्यमवर्गीयांचं जगणं मंदावलं आहे. अर्थचक्र गतिमान होण्याची कारणं वेगळी आहेत. अनेक सार्वजनिक उपक्रम सरकारनं विकायला काढले आहेत. त्या विक्रीतून सरकारच्या हाती पैसे खुळखुळत आहेत. विमा कंपन्या, राष्ट्रीय बँकाही खासगी लोकांच्या घशात घातल्या जात आहेत. सरकार जबाबदारीपासून पळ काढीत आहे. देशातील वातावरण उद्योग, व्यापार करावा असं राहिलेलं नाही,' अशी टीका शिवसेनेनं केली आहे.
हेही वाचा:
विधान परिषद नियुक्ती: राज्यपालांच्या आडून भाजपनं मोठी खेळी खेळल्याची चर्चा
पुण्यात भरदिवसा थरार! चोरट्यानं गोळीबार करूनही त्यानं पिच्छा सोडला नाही, शेवटी...
'शिवसेनेचा इतिहास सगळ्यांना माहीत आहे, असले प्रकार कधीच झालेले नाहीत
'पंडित नेहरूंचा अर्थविषयक विचार आज विकायला काढला आहे. करोना व इतर निर्बंधांमुळे रोजगार संकटात आहेत, पण आर्थिक उद्योगक्षेत्रात दोनचार लोकांचीच मक्तेदारी असावी यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. विमानतळ, रेल्वे स्थानकं, विमा कंपन्या, तेल कंपन्या सरकारी मालकीच्या राहणार नसतील तर देशाचं स्वामित्व तरी राहील काय?,' असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे.
'मोदींचं राज्य आल्यावर देशात आर्थिक परिवर्तन होईल असं वाटलं होतं. पण काळा पैसा कमी होण्याऐवजी तो वाढला व उद्योग-व्यवसाय करणारेच देश सोडून पळाले. लोक गरीब झाले, पण भाजपच्या तिजोरीत शेकडो कोटींच्या देणग्या जमा झाल्या. ‘जीडीपी’ वाढीचा फायदा हा सत्ताधारी पक्षालाच झाला,' असा आरोप शिवसेनेनं केला आहे.
'देशाचं अर्थचक्र गतिमान झाल्याचं मोदी सरकार सांगत असलं तरी त्या गतिमान अर्थचक्रात गरीब, मध्यमवर्गीयांचं जगणं मंदावलं आहे. अर्थचक्र गतिमान होण्याची कारणं वेगळी आहेत. अनेक सार्वजनिक उपक्रम सरकारनं विकायला काढले आहेत. त्या विक्रीतून सरकारच्या हाती पैसे खुळखुळत आहेत. विमा कंपन्या, राष्ट्रीय बँकाही खासगी लोकांच्या घशात घातल्या जात आहेत. सरकार जबाबदारीपासून पळ काढीत आहे. देशातील वातावरण उद्योग, व्यापार करावा असं राहिलेलं नाही,' अशी टीका शिवसेनेनं केली आहे.
हेही वाचा:
विधान परिषद नियुक्ती: राज्यपालांच्या आडून भाजपनं मोठी खेळी खेळल्याची चर्चा
पुण्यात भरदिवसा थरार! चोरट्यानं गोळीबार करूनही त्यानं पिच्छा सोडला नाही, शेवटी...
'शिवसेनेचा इतिहास सगळ्यांना माहीत आहे, असले प्रकार कधीच झालेले नाहीत
'पंडित नेहरूंचा अर्थविषयक विचार आज विकायला काढला आहे. करोना व इतर निर्बंधांमुळे रोजगार संकटात आहेत, पण आर्थिक उद्योगक्षेत्रात दोनचार लोकांचीच मक्तेदारी असावी यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. विमानतळ, रेल्वे स्थानकं, विमा कंपन्या, तेल कंपन्या सरकारी मालकीच्या राहणार नसतील तर देशाचं स्वामित्व तरी राहील काय?,' असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे.
'मोदींचं राज्य आल्यावर देशात आर्थिक परिवर्तन होईल असं वाटलं होतं. पण काळा पैसा कमी होण्याऐवजी तो वाढला व उद्योग-व्यवसाय करणारेच देश सोडून पळाले. लोक गरीब झाले, पण भाजपच्या तिजोरीत शेकडो कोटींच्या देणग्या जमा झाल्या. ‘जीडीपी’ वाढीचा फायदा हा सत्ताधारी पक्षालाच झाला,' असा आरोप शिवसेनेनं केला आहे.