काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी किती दगड मारायचे?

मटा ऑनलाइन वृत्त । मुंबई

शिवसेनाही भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आहे. शिवसेनेला पारदर्शकता हवी आहे. भाजपला जर पारदर्शकता हवी असेल तर त्यांच्या १३ मंत्र्यांवर आरोप झाले आहेत. त्यामुळे स्वत: काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी दुसऱ्यांवर किती दगड मारायचे? असा टोला शिवसेना आमदार अनिल परब यांनी भाजपला लगावला. 'मटा फेसबुक लाइव्ह'मध्ये बोलताना अनिल परब यांनी वाचकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट केली.

'मटा फेसबुक लाइव्ह'मध्ये शिवसेना नेते अनिल परब यांनी मांडलेले ठळक मुद्दे:

> पारदर्शक कारभाराच्या गोष्टी करणाऱ्या भाजपने केंद्रात नोटाबंदीचा निर्णय घेतला तेव्हा आम्हाला विश्वासात का घेतले नाही?

> युतीची चर्चा सुरू आहे, लवकरच निर्णय व्हावा अशी भूमिका

> शिवसेनेला बदनाम केल्याशिवाय वेगळे लढू शकत नाही अशा भावनेतून आरोप होत असतील तर चूकीचे आहे.

> भाजपने ६० जागा मान्य कराव्यात, मग पारदर्शकतेवर आम्ही चर्चा करू

> वेगवेगळ्या परिस्थितीत वेगवेगळे आकडे येतात. पाच वर्षाने भाजपला जागा वाढवून द्याचा हा पॅटर्न ठरला तर आमच्या जागा भाजपपेक्षा कमी होतील.

> शिवसेनेला पारदर्शकता मान्य आहे. पालिकेतच कशाला राज्य, केंद्रातही पारदर्शकता हवी

> शिवसेनेने मराठी माणसाच्या हितासाठी काम केले आहे आणि करणार

> सरकारी आस्थापनात काम करणाऱ्या मराठी कर्मचाऱ्यांना मुंबईत घर दिल्यास मराठी माणूस राहिल

> मुंबईतून मराठी माणसाचा टक्का घसरला ही चिंतेची बाब; त्याला अनेक कारणे आहेत

> शिवसेना हा सैनिकांचा पक्ष आहे. सैनिक आदेशाचे पालन करतो. सैनिकांच्या मनोधैर्यावर कोणताही परिणाम होत नसून लढण्यास सज्ज आहोत

> महापालिकेत काही चूकीचे झाले असल्यास मुख्यमंत्र्यांनी कारवाई करावी, आमचे समर्थन आहे. निव्वळ राजकीय भाषणबाजी नको

> मुंबई महापालिकेच्या काळ्या यादीतील कंत्राटदारांना नागपूर मेट्रोचे कामे कशी मिळतात? ही कोणती पारदर्शकता?

> शिवसेना फेरीवाला धोरणाच्या समर्थनात आहे, नागरिकांना चालण्यासाठी फूटपाथ हवे.

> नील सोमय्याचे वडील शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांचे पाय पकडत होते, त्यामुळे नीलने त्याच्या वडीलांचे अनुकरण केले. यात काही आश्चर्य वाटत नाही

>वाढत्या लोकसंख्येचा मुंबईवर ताण आहे, तरीही चांगल्या सुविधा देण्याचा प्रयत्न.

> 'हे राम.. नथुराम' बाबत मला फारसे माहित नाही, त्यामुळे त्यावर भाष्य करणार नाही.

> महापौरांना अधिक अधिकार असायला हवे अशी शिवसेनेची भूमिका आहे.