सत्ताधारी-विरोधकांची टोलेबाजी
थीमपार्कचा अंतिम निर्णय राज्य सरकार घेणार
म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
महालक्ष्मी रेसकोर्सवर शिवसेनेचे थीम पार्क उभारण्याचे स्वप्न पूर्ण करणे आता भाजपच्या हातात आहे. महापालिकेच्या मालकीचा अडीच लाख चौरस मीटरचा भूखंड वेगळा काढून थीम पार्क उभारणे शक्य नसल्याचे मंगळवारी पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सुमारे सहा लाख चौरस मीटरच्या भूखंडाची मालकी असलेले राज्य सरकारच थीम पार्कबाबत अंतिम निर्णय घेईल, असे संकेत सुधार समितीच्या बैठकीत प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.
रेसकोर्सच्या आठ लाख ५५ हजार चौरस मीटरच्या भूखंडावर थीम पार्क उभारण्याचा प्रस्ताव पालिकेने २०१३ मध्ये राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. त्यावर सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असा अहवाल प्रशासनाने सुधार समितीच्या बैठकीत मांडला होता. त्यावर पालिकेचा दोन लाख ५८ हजार चौरस मीटरचा भूखंड ताब्यात घेऊन त्यावर थीम पार्क उभारावे, अशी मागणी सदस्यांनी केली. मात्र, अशा प्रकारे स्वतंत्ररित्या विकास करणे शक्य नसल्याचे पालिकेने सांगितले आहे.
पालिकेचा भूखंड काढून घेतला तर त्याचा विशेष फायदा होणार नाही. त्यामुळे पालिका आणि राज्य सरकारने एकत्रितपणे निर्णय घ्यावा, अशी प्रशासनाची भूमिका असल्याचे उपायुक्त चंद्रशेखर चौरे यांनी सांगितले. त्यामुळे राज्य सरकारच्या मालकीचा तब्बल पाच लाख ९६ हजार चौरस मीटरचा भूखंड असल्याने राज्य सरकार घेईल तो निर्णय पालिकेसाठी अंतिम ठरणार आहे.
राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवूनही निर्णय होत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत विरोधकांनी संधी साधली. रेसकोर्सच्या भूखंडावर थीम पार्क उभारण्याची शिवसेनेची फक्त निवडणुकीची घोषणा होती. सन २०१७पर्यंत थीम पार्कचे घोडे दामटवले जाईल. त्यानंतर ही घोषणा हवेत विरेल, असा टोला विरोधकांनी लगावला. त्यावर थीम पार्क होणार असा विश्वास व्यक्त करत ही काय जादूची कांडी नाही; थोडा वेळ उसंत धरा, असा पलटवार माजी महापौर श्रद्धा जाधव यांनी केला.
थीमपार्कचा अंतिम निर्णय राज्य सरकार घेणार
म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
महालक्ष्मी रेसकोर्सवर शिवसेनेचे थीम पार्क उभारण्याचे स्वप्न पूर्ण करणे आता भाजपच्या हातात आहे. महापालिकेच्या मालकीचा अडीच लाख चौरस मीटरचा भूखंड वेगळा काढून थीम पार्क उभारणे शक्य नसल्याचे मंगळवारी पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सुमारे सहा लाख चौरस मीटरच्या भूखंडाची मालकी असलेले राज्य सरकारच थीम पार्कबाबत अंतिम निर्णय घेईल, असे संकेत सुधार समितीच्या बैठकीत प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.
रेसकोर्सच्या आठ लाख ५५ हजार चौरस मीटरच्या भूखंडावर थीम पार्क उभारण्याचा प्रस्ताव पालिकेने २०१३ मध्ये राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. त्यावर सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असा अहवाल प्रशासनाने सुधार समितीच्या बैठकीत मांडला होता. त्यावर पालिकेचा दोन लाख ५८ हजार चौरस मीटरचा भूखंड ताब्यात घेऊन त्यावर थीम पार्क उभारावे, अशी मागणी सदस्यांनी केली. मात्र, अशा प्रकारे स्वतंत्ररित्या विकास करणे शक्य नसल्याचे पालिकेने सांगितले आहे.
पालिकेचा भूखंड काढून घेतला तर त्याचा विशेष फायदा होणार नाही. त्यामुळे पालिका आणि राज्य सरकारने एकत्रितपणे निर्णय घ्यावा, अशी प्रशासनाची भूमिका असल्याचे उपायुक्त चंद्रशेखर चौरे यांनी सांगितले. त्यामुळे राज्य सरकारच्या मालकीचा तब्बल पाच लाख ९६ हजार चौरस मीटरचा भूखंड असल्याने राज्य सरकार घेईल तो निर्णय पालिकेसाठी अंतिम ठरणार आहे.
राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवूनही निर्णय होत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत विरोधकांनी संधी साधली. रेसकोर्सच्या भूखंडावर थीम पार्क उभारण्याची शिवसेनेची फक्त निवडणुकीची घोषणा होती. सन २०१७पर्यंत थीम पार्कचे घोडे दामटवले जाईल. त्यानंतर ही घोषणा हवेत विरेल, असा टोला विरोधकांनी लगावला. त्यावर थीम पार्क होणार असा विश्वास व्यक्त करत ही काय जादूची कांडी नाही; थोडा वेळ उसंत धरा, असा पलटवार माजी महापौर श्रद्धा जाधव यांनी केला.