जमिनी, टोलद्वारे समृद्धी महामार्ग

मुंबईः मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी अपेक्षित असणाऱ्या ४० हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी या मार्गात येणाऱ्या दहा जिल्ह्यांत पेट्रोलवर सरचार्ज लावण्यात येणार अशी चर्चा असली तरी आपल्याकडील जमिनी आणि या महामार्गावरील टोलमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून समृद्धी साधण्याचे ग‌णित महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) आखले आहे.

राज्याच्या विविध भागातील तब्बल एक हजार एकर जमीन ‘एमएसआरडीसी’च्या मालकीची झाली आहे. त्यामुळे महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत आले असून, महामार्गासाठी घेण्यात येणारे कर्ज फेडण्यासाठी या जमिनीच्या माध्यमातून भक्कम आर्थिक पर्याय उपलब्ध झाला आहे.

राज्याच्या विविध भागातील काही जमिनी गेल्या अनेक वर्षांपासून भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या होत्या किंवा काही कारणास्तव ‘एमएसआरडीसी’च्या ताब्यात नव्हत्या. महामार्गाच्या उभारणीसाठी सुमारे ४० हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी ३० हजार कोटी प्रत्यक्ष बांधकामावर खर्च होतील, तर जमीन संपादनासाठी १० हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. महामार्गाच्या उभारणीसाठी ३० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून न घेता देशातील सरकारी तसेच खासगी बँकांकडूनच घेतले जाणार आहे. त्यासाठी विविध बँकांच्या प्रमुखांसोबत महामंडळाच्या बैठका झाल्या आहेत.

कर्जाचे प्रमाण खूपच जास्त असल्याने त्याची परतफेड कशी केली जाणार, त्यासाठी महामंडळ पैसे कसे उभारणार, असे प्रश्न बँकांनी उपस्थित केले होते. परंतु, यापूर्वी हाती घेतलेले प्रकल्प, त्यासाठी घेण्यात आलेले कर्ज आणि त्याची वेळेत केलेली परतफेड याचा दाखला महामंडळाने दिला आहे.

मध्यंतरी महामंडळाने एमएमआरडीएकडून १४ टक्के दराने २५० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. मात्र, बाजारात ८ टक्के दराने कर्ज उपलब्ध झाल्याने महामंडळाने बाजारातून त्या दराने कर्ज घेतले आणि एकाच दिवसात ‘एमएमआरडीए’च्या कर्जाची परतफेड निर्धारित कालावधीपूर्वीच केली.

असा उभा राहणार पैसा

n महामार्गावर टोलच्या माध्यमातून दरवर्षी एक हजार कोटी रुपये अपेक्षित आहेत. त्याशिवाय, महामार्ग पूर्ण झाल्यावर मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेच्या धर्तीवर महामार्गाच्या दुतर्फा असलेल्या जागेचा वापर व्यापारी तत्त्वावर केला जाईल. सध्या मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवर याच माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळत आहे.

n महामार्गावर एंट्री-एग्झिटच्या ठिकाणी जाहिरातींना परवानगी देण्यात येईल. त्यातूनही उत्पन्न मिळेल.

n दहा जिल्ह्यांतून महामार्ग जात असल्याने दरवर्षी वाहनांची संख्या वाढेल. त्यामुळे साहजिकच टोलमधून मिळणारे उत्पन्नही वाढेल.

n त्यानंतरही पैशाचा प्रश्न उभा राहिला तर महामंडळाच्या ताब्यातील एक हजार एकर जमिनीपैकी काही जमिनी भाडेतत्त्वावर दिल्या जातील. आवश्यक असल्यास काही जमिनींची विक्री करण्यात येईल.