म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणातील अर्जांविषयी दोन आठवड्यांपासून सुनावणी सुरू केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दुसऱ्यांदा सीबीआयच्या भूमिकेविषयी नाराजी व्यक्त केली. सीबीआय सहकार्य करण्यात अपयशी ठरत असल्याने न्यायालयाला अजूनही या प्रकरणातील तपास यंत्रणेची भूमिका स्पष्ट झालेली नाही, अशा शब्दांत न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांनी नाराजी व्यक्त केली.
सोहराबुद्दीन खटल्यातील काही आरोपींना आरोपमुक्त करण्याच्या सीबीआय न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सीबीआय व सोहराबुद्दीनचे भाऊ रुबाबुद्दीन यांनी अर्जांद्वारे आव्हान दिले आहे. त्याविषयी दररोज सुनावणी घेण्यात येत आहे. 'खटल्याविषयीचे सर्व पुरावे न्यायालयासमोर ठेवणे हे तपासयंत्रणेचे कर्तव्य आहे. परंतु, सीबीआयने ज्या आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या आरोपमुक्तीला अर्जाद्वारे आव्हान दिले आहे, तेवढ्याच विषयी युक्तिवाद करण्यावर भर दिला आहे. अन्य बाबींविषयीच्या विविध प्रश्नांना सीबीआयकडून उत्तर मिळताना दिसत नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील सीबीआयची एकंदरित भूमिका अजूनही स्पष्ट होऊ शकलेली नाही', असे गंभीर निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदवले. अखेरीस, फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १६४ अन्वये नोंदवलेल्या सर्व साक्षीदारांचे जबाब सादर करण्याचे निर्देश देऊन न्यायमूर्तींनी तहकूब केली.
सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणातील अर्जांविषयी दोन आठवड्यांपासून सुनावणी सुरू केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दुसऱ्यांदा सीबीआयच्या भूमिकेविषयी नाराजी व्यक्त केली. सीबीआय सहकार्य करण्यात अपयशी ठरत असल्याने न्यायालयाला अजूनही या प्रकरणातील तपास यंत्रणेची भूमिका स्पष्ट झालेली नाही, अशा शब्दांत न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांनी नाराजी व्यक्त केली.
सोहराबुद्दीन खटल्यातील काही आरोपींना आरोपमुक्त करण्याच्या सीबीआय न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सीबीआय व सोहराबुद्दीनचे भाऊ रुबाबुद्दीन यांनी अर्जांद्वारे आव्हान दिले आहे. त्याविषयी दररोज सुनावणी घेण्यात येत आहे. 'खटल्याविषयीचे सर्व पुरावे न्यायालयासमोर ठेवणे हे तपासयंत्रणेचे कर्तव्य आहे. परंतु, सीबीआयने ज्या आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या आरोपमुक्तीला अर्जाद्वारे आव्हान दिले आहे, तेवढ्याच विषयी युक्तिवाद करण्यावर भर दिला आहे. अन्य बाबींविषयीच्या विविध प्रश्नांना सीबीआयकडून उत्तर मिळताना दिसत नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील सीबीआयची एकंदरित भूमिका अजूनही स्पष्ट होऊ शकलेली नाही', असे गंभीर निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदवले. अखेरीस, फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १६४ अन्वये नोंदवलेल्या सर्व साक्षीदारांचे जबाब सादर करण्याचे निर्देश देऊन न्यायमूर्तींनी तहकूब केली.