म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
किती अवधीत प्रकल्प पूर्ण करणार याची महारेरा कायद्याअंतर्गत द्यावी लागणारी हमी…प्रकल्प वेळेत पूर्ण नाही केला तर दंडात्मक कारवाई…या दोन गोष्टींचा धसका घेतल्यामुळे आगामी काळात सरसकट घरबांधणी होण्याची शक्यता कमी असून त्यामुळे घरांची मागणी आणि पुरवठा हे प्रमाण आणखी व्यस्त होईल, अशी चिन्हे आहेत.
विकासक - बिल्डरला येणारा खर्च, घरांची मागणी व पुरवठा तसेच जमिनीची किंमत या तीन घटकांवर महारेराच्या नियमांचा परिणाम अपेक्षित आहे.
पूर्वी बिल्डर प्रकल्प हाती घ्यायचे, जसजसे गाळे तयार व्हायचे तसे विक्री करायचे, त्यामुळे त्यांच्या हातात खेळते भांडवल यायचे. ग्राहकांकडून आगाऊ पैसे घेऊन मंजुरी मिळण्याच्या आधीच प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू करायचे, त्यामुळेही त्यांना भांडवल उपलब्ध व्हायचे. हे भांडवल ते अन्य प्रकल्पांमध्येही गुंतवायचे. त्यामुळे एकाच वेळी अनेक प्रकल्पांची कामे सुरू व्हायची. त्या प्रकल्पांमध्येही ग्राहकांकडून नोंदणी घेतली जायची. त्यामुळे तेथूनही पैसे उपलब्ध होत असत. असंख्य ग्राहकांकडून पैसे गोळा करून एकाच वेळी अनेक प्रकल्प सुरू करायचे आणि ते प्रकल्प वेळेत पूर्ण करायचे नाही, असे प्रकार घडत होते. रेराने या प्रकारांना लगाम लावला आहे. साहजिकच बिल्डरांना आता मुबलक प्रमाणात पैसा उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे ते सरसकट प्रकल्प उभारण्याच्या भानगडीत पडणार नाहीत.
जमीन हा दुसरा प्रमुख मुद्दा आहे. शहरी भागात जमिनीचे दर कमी होणे अशक्य आहे. मुंबई सारख्या ठिकाणी नवीन बांधकामे करण्यासाठी जमीनच उपलब्ध नाही. गिरण्यांच्या ज्या काही जमिनी आहेत, त्यांचा कसा वापर करायचा याची मार्गदर्शक तत्वे ठरली आहेत. शहरेतर भागात पूर्वी जमिनीचे रोख व्यवहार भरपूर चालायचे. अनेकजण काळा पैसा या व्यवहारात गुंतवायचे. त्यामुळे जमिनींचा भावही चढा होता. मात्र नोटबंदीनंतर रोख व्यवहारावर बंधने आल्याने पूर्वीप्रमाणे सरसकट व्यवहार होत नाहीत. परिणामी या भागात जमिनीचा दर काहीसा कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
तिसरा मुद्दा आहे तो उपलब्ध घरांचा. आवश्यक त्या परवानग्या मिळाल्याशिवाय बिल्डरांना घरबांधणी करता येणार नाही. सर्व परवानग्या मिळाल्या की रेराची नोंदणी करायची, आणि रेराकडून प्रमाणपत्र घ्यायचे आणि त्यानंतरच घरबांधणी करायची, या पद्धतीने कामकाज करायचे आहे. प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाला नाही, तर रेराकडून दंडात्मक कारवाई होणार, शिवाय ठपका आल्यामुळे मार्केटमध्ये प्रतिमा डागाळण्याची दाट शक्यता आहे. साहजिकच एखाद्या प्रकल्पाची पूर्वतयारी पूर्ण झाल्याशिवाय बिल्डर घाई करून प्रकल्प हाती घेणार नाहीत. त्यामुळे घरबांधणीचा वेग मंदावेल. वेग मंदावला तर घरांची मागणी आणि पुरवठा हे प्रमाण व्यस्त होऊ शकते. त्यामुळे घरांच्या किंमती वाढू शकतात, अशी शक्यता गृहनिर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
किती अवधीत प्रकल्प पूर्ण करणार याची महारेरा कायद्याअंतर्गत द्यावी लागणारी हमी…प्रकल्प वेळेत पूर्ण नाही केला तर दंडात्मक कारवाई…या दोन गोष्टींचा धसका घेतल्यामुळे आगामी काळात सरसकट घरबांधणी होण्याची शक्यता कमी असून त्यामुळे घरांची मागणी आणि पुरवठा हे प्रमाण आणखी व्यस्त होईल, अशी चिन्हे आहेत.
विकासक - बिल्डरला येणारा खर्च, घरांची मागणी व पुरवठा तसेच जमिनीची किंमत या तीन घटकांवर महारेराच्या नियमांचा परिणाम अपेक्षित आहे.
पूर्वी बिल्डर प्रकल्प हाती घ्यायचे, जसजसे गाळे तयार व्हायचे तसे विक्री करायचे, त्यामुळे त्यांच्या हातात खेळते भांडवल यायचे. ग्राहकांकडून आगाऊ पैसे घेऊन मंजुरी मिळण्याच्या आधीच प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू करायचे, त्यामुळेही त्यांना भांडवल उपलब्ध व्हायचे. हे भांडवल ते अन्य प्रकल्पांमध्येही गुंतवायचे. त्यामुळे एकाच वेळी अनेक प्रकल्पांची कामे सुरू व्हायची. त्या प्रकल्पांमध्येही ग्राहकांकडून नोंदणी घेतली जायची. त्यामुळे तेथूनही पैसे उपलब्ध होत असत. असंख्य ग्राहकांकडून पैसे गोळा करून एकाच वेळी अनेक प्रकल्प सुरू करायचे आणि ते प्रकल्प वेळेत पूर्ण करायचे नाही, असे प्रकार घडत होते. रेराने या प्रकारांना लगाम लावला आहे. साहजिकच बिल्डरांना आता मुबलक प्रमाणात पैसा उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे ते सरसकट प्रकल्प उभारण्याच्या भानगडीत पडणार नाहीत.
जमीन हा दुसरा प्रमुख मुद्दा आहे. शहरी भागात जमिनीचे दर कमी होणे अशक्य आहे. मुंबई सारख्या ठिकाणी नवीन बांधकामे करण्यासाठी जमीनच उपलब्ध नाही. गिरण्यांच्या ज्या काही जमिनी आहेत, त्यांचा कसा वापर करायचा याची मार्गदर्शक तत्वे ठरली आहेत. शहरेतर भागात पूर्वी जमिनीचे रोख व्यवहार भरपूर चालायचे. अनेकजण काळा पैसा या व्यवहारात गुंतवायचे. त्यामुळे जमिनींचा भावही चढा होता. मात्र नोटबंदीनंतर रोख व्यवहारावर बंधने आल्याने पूर्वीप्रमाणे सरसकट व्यवहार होत नाहीत. परिणामी या भागात जमिनीचा दर काहीसा कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
तिसरा मुद्दा आहे तो उपलब्ध घरांचा. आवश्यक त्या परवानग्या मिळाल्याशिवाय बिल्डरांना घरबांधणी करता येणार नाही. सर्व परवानग्या मिळाल्या की रेराची नोंदणी करायची, आणि रेराकडून प्रमाणपत्र घ्यायचे आणि त्यानंतरच घरबांधणी करायची, या पद्धतीने कामकाज करायचे आहे. प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाला नाही, तर रेराकडून दंडात्मक कारवाई होणार, शिवाय ठपका आल्यामुळे मार्केटमध्ये प्रतिमा डागाळण्याची दाट शक्यता आहे. साहजिकच एखाद्या प्रकल्पाची पूर्वतयारी पूर्ण झाल्याशिवाय बिल्डर घाई करून प्रकल्प हाती घेणार नाहीत. त्यामुळे घरबांधणीचा वेग मंदावेल. वेग मंदावला तर घरांची मागणी आणि पुरवठा हे प्रमाण व्यस्त होऊ शकते. त्यामुळे घरांच्या किंमती वाढू शकतात, अशी शक्यता गृहनिर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.