म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्रश्न सुटण्याऐवजी त्यात आणखी तिढा निर्माण झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्थापन झालेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालात कमी वेतनवाढ सुचविण्यात आल्याने कामगार संघटना नाराज झाल्या आहेत. त्याविरोधात २५ जानेवारी रोजी आंदोलक कर्मचारी या अहवालाची सर्व आगारांत होळी करणार आहेत. त्यानंतर ९ फेब्रुवारी रोजी राज्यभरात कुटुंबीयांसह आक्रोश मोर्चा काढून संप पुकारला जाणार आहे.
एसटी महामंडळातील बहुतांश कामगार संघटना ९ फेब्रुवारीच्या संपात सहभाग होणार आहेत. यापूर्वीही वेतनवाढीच्या मुद्द्यावरून कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. त्यावेळी राज्यभरात संप यशस्वी ठरला होता. ऐन दिवाळीत संप पुकारल्याने प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले होते. यापूर्वीही २०१२ ते २०१६ वेतनकरारात कर्मचाऱ्यांना १३ टक्के वाढ दिली होती. ही वाढ अत्यल्प असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी होती. त्यातून आक्रमक झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वाढ करण्याची मागणी केली होती. ही मागणी आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी नसल्याने महामंडळाने ३५ टक्के वाढ देण्याची तयारी दर्शवली होती. पण, त्यास कामगार संघटनांच्या कृती समितीने नकार देत संप पुकारला होता.
...यामुळे नाराजी
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन करारासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने वार्षिक १,०७६ कोटी रु.ऐवजी वार्षिक ७४१ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मांडला. त्यात, एसटीने सुचविलेल्या २.५७ च्या सूत्राऐवजी २.३७ चे सूत्र देताना एक ते १२ वर्षांपर्यंत सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांना पहिल्या वर्षी मासिक दोन हजार रुपयांची सरसकट वाढ मिळेल, त्यानंतर मात्र दरवर्षी १५० रुपये कमी केले जाणार आहेत. वार्षिक वेतनवाढीचा दर तीन टक्क्यांऐवजी दोन टक्के असेल, घरभाडे भत्ता १० टक्केऐवजी सात टक्के, २० टक्केऐवजी १४ टक्के, ३० टक्केऐवजी २१ टक्के राहणार आहे. सुधारित वेतनवाढीची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१६ ऐवजी १ जानेवारी २०१८ पासून चार वर्षांच्या कालावधीसाठी सुचवले आहे. त्यामुळे १ एप्रिल २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंतची वाढीव वेतनाची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही. या साऱ्यातून वेतनात केवळ १०.५ टक्के वाढ सुचवल्याने कर्मचारी नाराज आहेत. या स्थितीत कर्मचारी संपावर जाणार असे आयोग कृती समितीचे संदीप शिंदे, हनुमंत ताटे, जयप्रकाश छाजेड आदींनी एकत्रित दिला आहे.
सातवा वेतन आयोग अशक्यच?
एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती पाहता वेतनवाढ करण्यात अडचणी असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. सरकारने मदत केल्यास राज्यातील इतर महामंडळांनाही त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल. तसेच अजून राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झालेला नसल्याकडेही लक्ष वेधण्यात येत आहे. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वा तत्सम मागण्या मान्य केल्यास महामंडळावर हजारो कोटी रुपयांचा भार पडेल, अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे.
परीक्षार्थींचे हाल?
९ फेब्रुवारी रोजी आक्रोश मोर्चामुळे एसटीची राज्यातील वाहतूक बंद होणार असल्याचा दावा केला जात आहे. नेमक्या त्या कालावधीत राज्यात दहावी-बारावीच्या परीक्षा सुरू होणार असल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे हाल आणि नुकसान होणार आहे.
एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्रश्न सुटण्याऐवजी त्यात आणखी तिढा निर्माण झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्थापन झालेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालात कमी वेतनवाढ सुचविण्यात आल्याने कामगार संघटना नाराज झाल्या आहेत. त्याविरोधात २५ जानेवारी रोजी आंदोलक कर्मचारी या अहवालाची सर्व आगारांत होळी करणार आहेत. त्यानंतर ९ फेब्रुवारी रोजी राज्यभरात कुटुंबीयांसह आक्रोश मोर्चा काढून संप पुकारला जाणार आहे.
एसटी महामंडळातील बहुतांश कामगार संघटना ९ फेब्रुवारीच्या संपात सहभाग होणार आहेत. यापूर्वीही वेतनवाढीच्या मुद्द्यावरून कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. त्यावेळी राज्यभरात संप यशस्वी ठरला होता. ऐन दिवाळीत संप पुकारल्याने प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले होते. यापूर्वीही २०१२ ते २०१६ वेतनकरारात कर्मचाऱ्यांना १३ टक्के वाढ दिली होती. ही वाढ अत्यल्प असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी होती. त्यातून आक्रमक झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वाढ करण्याची मागणी केली होती. ही मागणी आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी नसल्याने महामंडळाने ३५ टक्के वाढ देण्याची तयारी दर्शवली होती. पण, त्यास कामगार संघटनांच्या कृती समितीने नकार देत संप पुकारला होता.
...यामुळे नाराजी
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन करारासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने वार्षिक १,०७६ कोटी रु.ऐवजी वार्षिक ७४१ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मांडला. त्यात, एसटीने सुचविलेल्या २.५७ च्या सूत्राऐवजी २.३७ चे सूत्र देताना एक ते १२ वर्षांपर्यंत सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांना पहिल्या वर्षी मासिक दोन हजार रुपयांची सरसकट वाढ मिळेल, त्यानंतर मात्र दरवर्षी १५० रुपये कमी केले जाणार आहेत. वार्षिक वेतनवाढीचा दर तीन टक्क्यांऐवजी दोन टक्के असेल, घरभाडे भत्ता १० टक्केऐवजी सात टक्के, २० टक्केऐवजी १४ टक्के, ३० टक्केऐवजी २१ टक्के राहणार आहे. सुधारित वेतनवाढीची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१६ ऐवजी १ जानेवारी २०१८ पासून चार वर्षांच्या कालावधीसाठी सुचवले आहे. त्यामुळे १ एप्रिल २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंतची वाढीव वेतनाची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही. या साऱ्यातून वेतनात केवळ १०.५ टक्के वाढ सुचवल्याने कर्मचारी नाराज आहेत. या स्थितीत कर्मचारी संपावर जाणार असे आयोग कृती समितीचे संदीप शिंदे, हनुमंत ताटे, जयप्रकाश छाजेड आदींनी एकत्रित दिला आहे.
सातवा वेतन आयोग अशक्यच?
एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती पाहता वेतनवाढ करण्यात अडचणी असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. सरकारने मदत केल्यास राज्यातील इतर महामंडळांनाही त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल. तसेच अजून राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झालेला नसल्याकडेही लक्ष वेधण्यात येत आहे. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वा तत्सम मागण्या मान्य केल्यास महामंडळावर हजारो कोटी रुपयांचा भार पडेल, अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे.
परीक्षार्थींचे हाल?
९ फेब्रुवारी रोजी आक्रोश मोर्चामुळे एसटीची राज्यातील वाहतूक बंद होणार असल्याचा दावा केला जात आहे. नेमक्या त्या कालावधीत राज्यात दहावी-बारावीच्या परीक्षा सुरू होणार असल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे हाल आणि नुकसान होणार आहे.