मुंबईत ६ मार्चपासून राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत खासकरून मुंबई महापालिकेच्या चुरशीच्या निकालामुळे सत्ताधारी भाजप व शिवसेना यांच्यातील राजकीय संबंधात तणाव निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर येत्या ६ मार्चपासून मुंबईत सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गाजणार अशी लक्षणे आहेत. हे अधिवेशन महिनाभर चालणार असून, राज्याचा अर्थसंकल्प १८ मार्च रोजी मांडण्यात येणार आहे, असे उभय सभागृहातील कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरले.
महापालिका निवडणुकांच्या निकालानंतर भाजप आणि शिवसेनेमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले असून, राज्य विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीस शिवसेनेकडून केवळ संसदीय कामकाज राज्यमंत्री विजय शिवतारे उपस्थित होते. शिवसेनेचे ज्येष्ठ मंत्री सुभाष देसाई, दिवाकर रावते हे अनुपस्थित असल्याने राजकीय वर्तुळात याविषयी चर्चा होती.
विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची सोमवारी विधानभवनात बैठक पार पडली. या बैठकीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील कार्यक्रमाची रूपरेषा ठरविण्यात आली. याप्रसंगी विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, उपसभापती माणिकराव ठाकरे, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, विधानसभा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आदी उपस्थित होते.
विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ६ मार्च ते ७ एप्रिपर्यंत चालणार आहे. एकूण २३ दिवस अधिवेशनाचे कामकाज चालणार आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यपालांचे अभिभाषण होणार असून त्यावर ८ व ९ मार्च रोजी चर्चा होणार आहे. तर १८ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर करण्यात येणार आहे.
अधिवेशनादरम्यान येणाऱ्या सुट्ट्या लक्षात घेता पाहता यंदा शनिवारीही कामकाज सुरू राहील, असे संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले. अधिवेशनात प्रलंबित दोन विधेयके, सहा अध्यादेश मांडण्यात येणार आहेत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक उभारण्याच्या प्रयोजनासाठी महानगरपालिकेची जागा देता यावी यासाठी तरतूद असणारा अध्यादेशही मांडण्यात येणार आहे.
सेनेचा अघोषित बहिष्कार?
विधिमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीस शिवसेनेकडून केवळ संसदीय कामकाज राज्यमंत्री विजय शिवतारे उपस्थित होते. शिवसेनेचे ज्येष्ठ मंत्री सुभाष देसाई, दिवाकर रावते यांची अनुपस्थिती जाणवत होती. महापालिका निकालानंतर भाजप आणि शिवसेनेतील संबंध टोकाचे ताणले गेले असून, शिवसेनेच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांची गैरहजेरी म्हणजे शिवसेनेने अघोषित बहिष्कार टाकल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होती.
म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत खासकरून मुंबई महापालिकेच्या चुरशीच्या निकालामुळे सत्ताधारी भाजप व शिवसेना यांच्यातील राजकीय संबंधात तणाव निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर येत्या ६ मार्चपासून मुंबईत सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गाजणार अशी लक्षणे आहेत. हे अधिवेशन महिनाभर चालणार असून, राज्याचा अर्थसंकल्प १८ मार्च रोजी मांडण्यात येणार आहे, असे उभय सभागृहातील कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरले.
महापालिका निवडणुकांच्या निकालानंतर भाजप आणि शिवसेनेमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले असून, राज्य विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीस शिवसेनेकडून केवळ संसदीय कामकाज राज्यमंत्री विजय शिवतारे उपस्थित होते. शिवसेनेचे ज्येष्ठ मंत्री सुभाष देसाई, दिवाकर रावते हे अनुपस्थित असल्याने राजकीय वर्तुळात याविषयी चर्चा होती.
विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची सोमवारी विधानभवनात बैठक पार पडली. या बैठकीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील कार्यक्रमाची रूपरेषा ठरविण्यात आली. याप्रसंगी विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, उपसभापती माणिकराव ठाकरे, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, विधानसभा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आदी उपस्थित होते.
विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ६ मार्च ते ७ एप्रिपर्यंत चालणार आहे. एकूण २३ दिवस अधिवेशनाचे कामकाज चालणार आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यपालांचे अभिभाषण होणार असून त्यावर ८ व ९ मार्च रोजी चर्चा होणार आहे. तर १८ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर करण्यात येणार आहे.
अधिवेशनादरम्यान येणाऱ्या सुट्ट्या लक्षात घेता पाहता यंदा शनिवारीही कामकाज सुरू राहील, असे संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले. अधिवेशनात प्रलंबित दोन विधेयके, सहा अध्यादेश मांडण्यात येणार आहेत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक उभारण्याच्या प्रयोजनासाठी महानगरपालिकेची जागा देता यावी यासाठी तरतूद असणारा अध्यादेशही मांडण्यात येणार आहे.
सेनेचा अघोषित बहिष्कार?
विधिमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीस शिवसेनेकडून केवळ संसदीय कामकाज राज्यमंत्री विजय शिवतारे उपस्थित होते. शिवसेनेचे ज्येष्ठ मंत्री सुभाष देसाई, दिवाकर रावते यांची अनुपस्थिती जाणवत होती. महापालिका निकालानंतर भाजप आणि शिवसेनेतील संबंध टोकाचे ताणले गेले असून, शिवसेनेच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांची गैरहजेरी म्हणजे शिवसेनेने अघोषित बहिष्कार टाकल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होती.