मुंबई: अंगणवाडी सेविकांचा संप हाणून पाडण्यासाठी त्यांना मेस्मा कायदा लागू करण्याचा राज्यसरकारचा डाव उधळून लावण्यास विरोधकांना अखेर यश आलं आहे. या मुद्द्यावरून विरोधकांनी विधानसभा दणाणून सोडल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखेर अंगणवाडी सेविकांवरील मेस्माला स्थगिती दिली आहे. तशी घोषणाच त्यांनी आज विधानसभेत केली.
अंगणवाडी सेविकांचं काम अत्यावश्यक सेवेत मोडत असल्याचं सांगत राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाने अंगणवाडी सेविकांना मेस्मा लावण्याचा निर्णय घेतला होता. अंगणवाडी सेविकांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी संप पुकारू नये म्हणूनच त्यांना मेस्मा लावण्यात आल्याचा आरोप करत विरोधकांनी विधानसभा दणाणून सोडली होती. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीबरोबरच शिवसेनेनेही आक्रमक भूमिका घेत सरकारच्या या निर्णयाचा पंचनामा करत हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला होता. विरोधकांच्या या दबावापुढे अखेर नमते घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेस्मा कायदा स्थगित करण्यात येत असल्याचं जाहीर केलं. तसं निवेदनच त्यांनी विधानसभेत सादर केलं.
'राज्यसरकारने मेस्मा कायद्याला स्थगिती देणे म्हणजे विरोधकांनी आणलेल्या दबावाचा विजय आहे. शिवाय, राज्य सरकारला हे उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे,' अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, मेस्मा कायद्याला स्थगिती देण्याच्या निर्णयाचं महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने स्वागत केलं आहे. सरकारने या कायद्याला स्थगिती देण्याचा घेतलेला निर्णय हा अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाचा विजय आहे, असं सांगतानाच हा निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि या निर्णयाविरोधात आवाज उठविल्याबद्दल राजकीय पक्ष आणि प्रसारमाध्यमांचे कृती समितीने आभार मानले आहेत.
अंगणवाडी सेविकांना लागू केलेला जुलमी मेस्मा कायदा सरकारला अखेर रद्द करावा लागला. विरोधी पक्षाच्या दबावामुळे सरकारला वाकावं लागलं असं सांगतानाच यापुढेही आम्ही अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्यांसाठी लढत राहू, असं विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सांगितलं.
मेस्माबाबत सर्व माध्यमांमधून मिळालेला खंबीर पाठिंबा यामुळे अखेर सत्ताधारी भाजपला आपली भूमिका बदलावी लागली व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना अन्यायकारक पद्धतीने लावलेल्या मेस्माला स्थगिती द्यावी लागली. अजूनही मेस्मा रद्द करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे धोका संपलेला नाही. त्यामुळे कृती समितीला सजग रहावे लागेल, असं शुभा शमीम आणि एम. जे. पाटील यांनी सांगितलं.
अंगणवाडी सेविकांचं काम अत्यावश्यक सेवेत मोडत असल्याचं सांगत राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाने अंगणवाडी सेविकांना मेस्मा लावण्याचा निर्णय घेतला होता. अंगणवाडी सेविकांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी संप पुकारू नये म्हणूनच त्यांना मेस्मा लावण्यात आल्याचा आरोप करत विरोधकांनी विधानसभा दणाणून सोडली होती. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीबरोबरच शिवसेनेनेही आक्रमक भूमिका घेत सरकारच्या या निर्णयाचा पंचनामा करत हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला होता. विरोधकांच्या या दबावापुढे अखेर नमते घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेस्मा कायदा स्थगित करण्यात येत असल्याचं जाहीर केलं. तसं निवेदनच त्यांनी विधानसभेत सादर केलं.
'राज्यसरकारने मेस्मा कायद्याला स्थगिती देणे म्हणजे विरोधकांनी आणलेल्या दबावाचा विजय आहे. शिवाय, राज्य सरकारला हे उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे,' अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, मेस्मा कायद्याला स्थगिती देण्याच्या निर्णयाचं महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने स्वागत केलं आहे. सरकारने या कायद्याला स्थगिती देण्याचा घेतलेला निर्णय हा अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाचा विजय आहे, असं सांगतानाच हा निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि या निर्णयाविरोधात आवाज उठविल्याबद्दल राजकीय पक्ष आणि प्रसारमाध्यमांचे कृती समितीने आभार मानले आहेत.
अंगणवाडी सेविकांना लागू केलेला जुलमी मेस्मा कायदा सरकारला अखेर रद्द करावा लागला. विरोधी पक्षाच्या दबावामुळे सरकारला वाकावं लागलं असं सांगतानाच यापुढेही आम्ही अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्यांसाठी लढत राहू, असं विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सांगितलं.
मेस्माबाबत सर्व माध्यमांमधून मिळालेला खंबीर पाठिंबा यामुळे अखेर सत्ताधारी भाजपला आपली भूमिका बदलावी लागली व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना अन्यायकारक पद्धतीने लावलेल्या मेस्माला स्थगिती द्यावी लागली. अजूनही मेस्मा रद्द करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे धोका संपलेला नाही. त्यामुळे कृती समितीला सजग रहावे लागेल, असं शुभा शमीम आणि एम. जे. पाटील यांनी सांगितलं.