म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
बांधकाम प्रकल्पांना आकारण्यात येणारा प्रीमियम कमी करण्याचा राज्य सरकार विचार करीत आहे. प्रीमियममधून महापालिकांना उत्पन्न मिळते. मात्र राज्य सरकारने मुंबई, ठाणे, पुणे या शहरांतील बांधकाम प्रकल्पांचा प्रीमियम कमी करण्याबाबत पारेख कमिटी गठीत केली आहे. बिल्डरांसाठी राज्य शासन प्रीमियम कमी करण्याचा घाट घालत आहे, असा आरोप आमदार आशीष शेलार यांनी केला.
प्रीमियम कमी करणे कुणासाठी सुरू आहे, तो प्रीमियम कमी केल्याने महापालिकांचे उत्पन्न घटणार त्याचे काय, यामुळे सर्वसामान्यांसाठी घराच्या किमती कमी होणार का, त्या किती कमी होणार, रेडिरेकनरची फाइल जशी पुणे-मुंबई प्रवासात 'लक्ष्मीदर्शन' करीत आली तशीच ही फाइल मंत्रालयातून कुठल्या कुठल्या 'बंगल्यावर लक्ष्मीदर्शन' करीत फिरतेय, शेतकरी, श्रमिकांच्या प्रश्नांपेक्षा बिल्डरांच्या विषयात सरकारला अधिक रस का, असे सवाल शेलार यांनी उपस्थित केले.
बांधकाम प्रकल्पांना आकारण्यात येणारा प्रीमियम कमी करण्याचा राज्य सरकार विचार करीत आहे. प्रीमियममधून महापालिकांना उत्पन्न मिळते. मात्र राज्य सरकारने मुंबई, ठाणे, पुणे या शहरांतील बांधकाम प्रकल्पांचा प्रीमियम कमी करण्याबाबत पारेख कमिटी गठीत केली आहे. बिल्डरांसाठी राज्य शासन प्रीमियम कमी करण्याचा घाट घालत आहे, असा आरोप आमदार आशीष शेलार यांनी केला.
प्रीमियम कमी करणे कुणासाठी सुरू आहे, तो प्रीमियम कमी केल्याने महापालिकांचे उत्पन्न घटणार त्याचे काय, यामुळे सर्वसामान्यांसाठी घराच्या किमती कमी होणार का, त्या किती कमी होणार, रेडिरेकनरची फाइल जशी पुणे-मुंबई प्रवासात 'लक्ष्मीदर्शन' करीत आली तशीच ही फाइल मंत्रालयातून कुठल्या कुठल्या 'बंगल्यावर लक्ष्मीदर्शन' करीत फिरतेय, शेतकरी, श्रमिकांच्या प्रश्नांपेक्षा बिल्डरांच्या विषयात सरकारला अधिक रस का, असे सवाल शेलार यांनी उपस्थित केले.