दुष्काळात सरकारची सात कोटींची उधळण

नरेश कदम, मुंबई

सरकारी तिजोरीची स्थिती नाजूक असताना आणि त्यातच राज्याला दुष्काळाने ग्रासले असतानाच विधिमंडळ प्रशासनाच्या वतीने मुंबईत १५ ते १९ जानेवारी या कालावधीत राष्ट्रकुल संसदीय असोसिएशनची परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेसाठी देश-विदेशातील तीनशे जणांना निमंत्रित करण्यात आले असून, पंचतारांकित हॉटेलमधील बडदास्त, शंभरहून अधिक गाड्यांचा ताफा, हजारोंसाठी स्नेहभोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल यांसाठी सात कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केले जाणार आहेत.

राज्यात यंदा दुष्काळ पडला असून, अनेक तालुके तीव्र दुष्काळी म्हणून जाहीर केले गेले आहेत. राज्याचे प्रशासन या दुष्काळाचा सामना करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे निधीची मागणीही करण्यात आली आहे. असे असताना राज्याच्या विधिमंडळ प्रशासनाने ही राष्ट्रकुल संसदीय असोसिएशनची परिषद आयोजित केली आहे. लोकसभा सचिवालयाने ही परिषद महाराष्ट्रवर लादलेली नसून, राज्याच्या विधिमंडळ प्रशासनाच्या आग्रहावरून ती राज्यात होत आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा पुढाकार

या परिषदेच्या आयोजनासाठी विधिमंडळातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पुढाकार घेतला आहे. हा अधिकारी विधिमंडळाच्या सेवेतून निवृत्त झाला असून, त्यास पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. परंतु, राज्य दुष्काळाने होरपळत असताना, सरकारी तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये या परिषदेवर उधळणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल काही सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.