मुंबई
आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा पुरवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार लवकरच नवा कायदा करणार आहे. सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी ही घोषणा केली आहे. जातीबाहेर, तसेच धर्माबाहेर विवाह करणाऱ्या युवक-युवतींवर टाकण्यात येणारा सामाजिक बहिष्कार, त्याच प्रमाणे ऑनर किलिंगसारखे अमानुष प्रकार रोखण्याच्या दृष्टीने या कायद्याचा मोठा उपयोग होणार आहे. या कायद्याद्वारे अशा जोडप्यांना सामाजिक सुरक्षा पुरवण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारन उचललेले हे पाऊल महत्त्वाचे ठरणार आहे.
प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे सदस्य सी. एस, थुल यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समिती गठित केली आहे. दोन ते महिन्यात नव्या कायद्यासंदर्भात मसुदा तयार करण्यात येणार आहे. समितीचे प्रमुख सी. एस. थुल यांनी सर्व जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना एक पत्रही लिहिले आहे. आपापल्या जिल्ह्यात आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांबाबत येणाऱ्या तक्रारींची माहिती देण्याच्या सूचना या पत्राद्वारे देण्यात आल्या आहेत. सांगितलं आहे.
विशेष म्हणजे, आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांपैकी जर मुलगी मागासवर्गीय आणि मुलगा सामान्य वर्गातील असेल, तर त्यांच्या अपत्याला मागासवर्गीयांना दिले जाणारे लाभ मिळत नाहीत. आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना कोणत्याही लाभापासून वंचित ठेवलं जाणार नाही असे बडोले म्हणाले. आंतरधर्मीय विवाहातील स्पेशल मॅरेज अॅक्टमध्ये असलेल्या त्रुटी सुधारून याबाबत विशेष काळजी घेतली जाणार असल्याचेही ते म्हणा
आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा पुरवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार लवकरच नवा कायदा करणार आहे. सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी ही घोषणा केली आहे. जातीबाहेर, तसेच धर्माबाहेर विवाह करणाऱ्या युवक-युवतींवर टाकण्यात येणारा सामाजिक बहिष्कार, त्याच प्रमाणे ऑनर किलिंगसारखे अमानुष प्रकार रोखण्याच्या दृष्टीने या कायद्याचा मोठा उपयोग होणार आहे. या कायद्याद्वारे अशा जोडप्यांना सामाजिक सुरक्षा पुरवण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारन उचललेले हे पाऊल महत्त्वाचे ठरणार आहे.
प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे सदस्य सी. एस, थुल यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समिती गठित केली आहे. दोन ते महिन्यात नव्या कायद्यासंदर्भात मसुदा तयार करण्यात येणार आहे. समितीचे प्रमुख सी. एस. थुल यांनी सर्व जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना एक पत्रही लिहिले आहे. आपापल्या जिल्ह्यात आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांबाबत येणाऱ्या तक्रारींची माहिती देण्याच्या सूचना या पत्राद्वारे देण्यात आल्या आहेत. सांगितलं आहे.
विशेष म्हणजे, आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांपैकी जर मुलगी मागासवर्गीय आणि मुलगा सामान्य वर्गातील असेल, तर त्यांच्या अपत्याला मागासवर्गीयांना दिले जाणारे लाभ मिळत नाहीत. आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना कोणत्याही लाभापासून वंचित ठेवलं जाणार नाही असे बडोले म्हणाले. आंतरधर्मीय विवाहातील स्पेशल मॅरेज अॅक्टमध्ये असलेल्या त्रुटी सुधारून याबाबत विशेष काळजी घेतली जाणार असल्याचेही ते म्हणा