मुंबई
राज्यातील तरुण उद्योजकांच्या नवनव्या संकल्पनांना चालना देताना उद्योग व्यवसायाची भरभराट व्हावी, या उद्देशाने राज्याच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाकडून महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता व स्टार्टअप धोरण तयार केले जात आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून पाच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करतानाच महिलांना तीन शिफ्टमध्ये काम करण्याची संधीही देण्यात येणार आहे.
राज्याच्या विकासाचा वेग वाढावा, यासाठी राज्य सरकारकडून उद्योग व्यवसायाला चालना देण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाकडून राज्यासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता व स्टार्टअप धोरण २०१७’ हे धोरण तयार करण्यात येणार आहे. धोरणाच्या आवश्यक त्या मसुद्याबाबत नागरिकांच्या सूचना मागविण्यात आले असून धोरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. २०१७ ते २०२२ अशा पाच वर्षासाठी हे धोरण तयार करण्यात येत असून या धोरणाच्या माध्यमातून सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणत येणार आहे. या धोरणात वेगवेगळ्या तरतुदींचा समावेश असून विशेष म्हणजे या धोरणात महिलांना तीन पाळ्यांत (शिफ्ट) काम करण्याची संधी मिळणार आहे. नवउद्योजकांसाठी अडीच हजार कोटी रुपयांचा निधीची व जोखीम भांडवल म्हणून अडीच हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात येईल.
>> प्रत्येक जिल्ह्यात स्टार्टअपच्या नावाखाली दहा लाख चौ.फूट जागेचा विकास करण्यात येणार आहे.
>> पायाभूत सुविधांची निर्मिती करताना त्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्व अवलंबले जाईल.
>> नामांकित शिक्षण संस्था-विद्यापीठे यांच्या आवारात स्टार्टअप केंद्रे विकसित करण्यात येतील.
>> २५ हजार चौमी आकाराची किमान सहा स्टार्टअप व्हिलेज तयार करण्यात येतील.
>> प्रत्येक प्रशासकीय विभागात किमान एक याप्रमाणे सहा विभागात सेंटर ऑफ एक्सलन्सी केंद्रे उभारण्यात येतील.
>> स्टार्टअपसाठी काही प्रमाणात सरकारची आर्थिक हमी दिली जाणार आहे
राज्यातील तरुण उद्योजकांच्या नवनव्या संकल्पनांना चालना देताना उद्योग व्यवसायाची भरभराट व्हावी, या उद्देशाने राज्याच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाकडून महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता व स्टार्टअप धोरण तयार केले जात आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून पाच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करतानाच महिलांना तीन शिफ्टमध्ये काम करण्याची संधीही देण्यात येणार आहे.
राज्याच्या विकासाचा वेग वाढावा, यासाठी राज्य सरकारकडून उद्योग व्यवसायाला चालना देण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाकडून राज्यासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता व स्टार्टअप धोरण २०१७’ हे धोरण तयार करण्यात येणार आहे. धोरणाच्या आवश्यक त्या मसुद्याबाबत नागरिकांच्या सूचना मागविण्यात आले असून धोरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. २०१७ ते २०२२ अशा पाच वर्षासाठी हे धोरण तयार करण्यात येत असून या धोरणाच्या माध्यमातून सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणत येणार आहे. या धोरणात वेगवेगळ्या तरतुदींचा समावेश असून विशेष म्हणजे या धोरणात महिलांना तीन पाळ्यांत (शिफ्ट) काम करण्याची संधी मिळणार आहे. नवउद्योजकांसाठी अडीच हजार कोटी रुपयांचा निधीची व जोखीम भांडवल म्हणून अडीच हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात येईल.
>> प्रत्येक जिल्ह्यात स्टार्टअपच्या नावाखाली दहा लाख चौ.फूट जागेचा विकास करण्यात येणार आहे.
>> पायाभूत सुविधांची निर्मिती करताना त्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्व अवलंबले जाईल.
>> नामांकित शिक्षण संस्था-विद्यापीठे यांच्या आवारात स्टार्टअप केंद्रे विकसित करण्यात येतील.
>> २५ हजार चौमी आकाराची किमान सहा स्टार्टअप व्हिलेज तयार करण्यात येतील.
>> प्रत्येक प्रशासकीय विभागात किमान एक याप्रमाणे सहा विभागात सेंटर ऑफ एक्सलन्सी केंद्रे उभारण्यात येतील.
>> स्टार्टअपसाठी काही प्रमाणात सरकारची आर्थिक हमी दिली जाणार आहे