मटा ऑनलाइन वृत्त । मुंबई
मुंबईतील आदर्श सोसायटी घोटाळा नोव्हेंबर २०१० मध्ये उघड झाल्यानंतर यातील सत्य जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या आदर्श चौकशी आयोगावर तब्बल ७.४ कोटी रुपये खर्च झाला, अशी माहिती माहितीच्या अधिकारात केलेल्या अर्जावर शासनाकडून देण्यात आली आहे.
आदर्श सोसायटीच्या चौकशीसाठी ८ जानेवारी २०११ रोजी चौकशी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जे. ए. पाटील यांची नेमणूक करण्यात आली तसेच आयोगाचे कार्यकारी सचिव म्हणून माजी मुख्य सचिव पी. सुब्रमण्यम यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली. आयोगात १४ कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीही करण्यात आली. आयोगाने निश्चित वेळेपूर्वी म्हणजे १२ दिवस आधी १८ एप्रिल २०१३ रोजी आपला चौकशी अहवाल राज्य सरकारला सादर केला.
सरकारने आदर्श चौकशी आयोगावर ८४२ दिवसांत ७.०४ कोटी रुपये खर्च केले. सरकारला प्रतिदिन चौकशीवर ८३ हजार ६०५ रुपये इतका खर्च आला. आयोगातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर २८ महिन्यांत १ कोटी ८८ लाख रूपये खर्च झाला तसेच दूरध्वनी आणि वीजबिलापोटी ७ लाख ९९ हजार रुपये खर्च झाले. मुंबई हायकोर्टात सुनावणीसाठी वरिष्ठ वकील दीपन मर्चन्ट यांस शुल्कापोटी १ कोटी ४८ लाख ४० हजार रूपये अदा करण्यात आले तर आयोगाने कायदेशीर प्रक्रियेवर ३ कोटी ९६ लाख रूपये खर्च केले. एमएमआरडीने स्वतंत्रपणे १ कोटी रुपये खर्च केले, असेही या माहितीत नमूद करण्यात आले आहे. आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली यांनी केलेल्या अर्जाच्या उत्तरात ही माहिती देण्यात आली आहे.
मुंबईतील आदर्श सोसायटी घोटाळा नोव्हेंबर २०१० मध्ये उघड झाल्यानंतर यातील सत्य जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या आदर्श चौकशी आयोगावर तब्बल ७.४ कोटी रुपये खर्च झाला, अशी माहिती माहितीच्या अधिकारात केलेल्या अर्जावर शासनाकडून देण्यात आली आहे.
आदर्श सोसायटीच्या चौकशीसाठी ८ जानेवारी २०११ रोजी चौकशी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जे. ए. पाटील यांची नेमणूक करण्यात आली तसेच आयोगाचे कार्यकारी सचिव म्हणून माजी मुख्य सचिव पी. सुब्रमण्यम यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली. आयोगात १४ कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीही करण्यात आली. आयोगाने निश्चित वेळेपूर्वी म्हणजे १२ दिवस आधी १८ एप्रिल २०१३ रोजी आपला चौकशी अहवाल राज्य सरकारला सादर केला.
सरकारने आदर्श चौकशी आयोगावर ८४२ दिवसांत ७.०४ कोटी रुपये खर्च केले. सरकारला प्रतिदिन चौकशीवर ८३ हजार ६०५ रुपये इतका खर्च आला. आयोगातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर २८ महिन्यांत १ कोटी ८८ लाख रूपये खर्च झाला तसेच दूरध्वनी आणि वीजबिलापोटी ७ लाख ९९ हजार रुपये खर्च झाले. मुंबई हायकोर्टात सुनावणीसाठी वरिष्ठ वकील दीपन मर्चन्ट यांस शुल्कापोटी १ कोटी ४८ लाख ४० हजार रूपये अदा करण्यात आले तर आयोगाने कायदेशीर प्रक्रियेवर ३ कोटी ९६ लाख रूपये खर्च केले. एमएमआरडीने स्वतंत्रपणे १ कोटी रुपये खर्च केले, असेही या माहितीत नमूद करण्यात आले आहे. आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली यांनी केलेल्या अर्जाच्या उत्तरात ही माहिती देण्यात आली आहे.