या राज्यांची शिफारस
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तेलंगण, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
करोनाला रोखण्यासाठी जाहीर केलेले देशव्यापी लॉकडाऊन येत्या १४ एप्रिलनंतर पुढे सुरू ठेवण्याविषयी मोदी सरकार गांभीर्याने विचार करीत असल्याचे समजते. अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी १४ एप्रिलनंतरही लॉकडाऊन सुरू ठेवण्याची मागणी केली असून, केंद्रीय मंत्रिगटाच्या तसेच विविध तज्ज्ञांच्या अहवालांच्या आधारे मोदी सरकारला त्यावर निर्णय घ्यावयाचा आहे. महाराष्ट्रासह दिल्ली, तेलंगण, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राज्यांनी १४ एप्रिलनंतरही लॉकडाऊन सुरू ठेवून टप्प्याटप्प्याने लॉकडाऊन हटविण्याची शिफारस केल्याचे समजते.
व्यापार आणि व्यवसायांपेक्षा जीवनाला महत्त्व देताना तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव तसेच राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी लॉकडाऊन पुढेही कायम ठेवण्यावर भर दिला आहे. ही मागणी विचाराधीन असली तरी मोदी सरकारने त्यावर अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. १० एप्रिलपर्यंत त्यावर निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. देशव्यापी लॉकडाऊन मागे घेण्याच्या मुद्द्यावरून मंगळवारी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटाची बैठक झाली. या बैठकीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासह १४ मंत्री उपस्थित होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सहकारी मंत्र्यांना लॉकडाऊन हटविण्यासंबंधात वर्गीकरणाची योजना सादर करण्यास सांगितले आहे. (६२ जिल्ह्यांमध्ये व्याप्ती...७)
वाहतुकीवरील निर्बंध कायम?
लॉकडाऊन मागे घेतला तरी प्रवास आणि वाहतुकीचे निर्बंध कायम असतील. रेल्वेगाड्या आणि बसेसची वाहतूक पूर्ववत करता येणार नाही. तसेच विमान वाहतूकही सुरू होणार नाही. त्यामुळे लॉकडाऊनचे निर्बंध उठवले तरी जनतेला टप्प्या-टप्प्याने आणि नव्याने संथ अशा दैनंदिन जीवनाला सामोरे जावे लागेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मात्र, देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे रबी पिकांच्या कापणीच्या हंगामाला फटका बसून शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता असल्यामुळे सरकारला कल्पकतेने मार्ग काढावा लागणार आहे.