म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
प्लास्टिकबंदीसंदर्भात प्रत्यक्ष गुढीपाडव्यापासून अंमलबजावणीसाठी जनजागृती होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यासंदर्भात कोणतीही जनजागृती झालेली दिसत नाही. महापालिकेची गाडी आली की अनेकदा प्लास्टिक पिशव्या लपवल्या जातात. इतर वेळी भाजी, दूध हे ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांमधूनच मिळते. किरकोळ व्यापारी प्लास्टिकच्या पिशव्या विनामूल्य देतात. यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केल्यावर एका भाजीविक्रेत्याने 'पिशवी दिली नाही तर दुसरा देतोच', असे उत्तर दिले.
दर सहा-आठ महिन्यांनी प्लास्टिकबंदीबाबत चर्चा होते आणि काही दिवसांच्या कारवाईनंतर पुन्हा या पिशव्या उपलब्ध होतात. त्यामुळे यंदाही गुढीपाडव्यापासून अपेक्षित असलेली बंदी होणार नाही, असा अंदाज वर्तवत दुकानदार ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बाजारातील फारसे दुकानदार कापडी पिशव्या विकतानाही दिसत नाहीत.
सरकारकडून सूचना नाहीत
या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेच्या सहआयुक्त निधी चौधरी यांनी, राज्य सरकारकडून गुढीपाडव्यापासून प्लास्टिक पिशव्यांच्या बंदीसंदर्भात कोणत्याही सूचना आल्या नसल्याचे सांगितले. मात्र, महापालिकेकडून प्रभाग स्तरावर प्लास्टिक पिशव्या बंदीसाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 'कापडी पिशव्यांसाठी महापालिकेचा आग्रह आहे आणि त्यासाठी प्रयत्नही सुरू आहेत. मुंबईमधील २४ बाजार प्लास्टिक पिशव्यामुक्त केले आहेत', असा दावा चौधरी यांनी केला. राज्य सरकारकडून सूचना न आल्याने फलक लावण्यात आलेले नाहीत. त्या सूचनेची प्रतीक्षा असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पर्यारणमंत्र्यांनी 'हक्कभंगा'ची भीती
या कागदावरच्या प्लास्टिकबंदीसंदर्भात पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्याशी 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, 'विधानसभेचे अधिवेशन सुरू आहे. त्यामुळे सभागृहाबाहेर बोलता येत नाही. बोलल्यास हक्कभंग होईल' अशी प्रतिक्रिया कदम यांच्याकडून देण्यात आली.
प्लास्टिकबंदीसंदर्भात प्रत्यक्ष गुढीपाडव्यापासून अंमलबजावणीसाठी जनजागृती होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यासंदर्भात कोणतीही जनजागृती झालेली दिसत नाही. महापालिकेची गाडी आली की अनेकदा प्लास्टिक पिशव्या लपवल्या जातात. इतर वेळी भाजी, दूध हे ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांमधूनच मिळते. किरकोळ व्यापारी प्लास्टिकच्या पिशव्या विनामूल्य देतात. यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केल्यावर एका भाजीविक्रेत्याने 'पिशवी दिली नाही तर दुसरा देतोच', असे उत्तर दिले.
दर सहा-आठ महिन्यांनी प्लास्टिकबंदीबाबत चर्चा होते आणि काही दिवसांच्या कारवाईनंतर पुन्हा या पिशव्या उपलब्ध होतात. त्यामुळे यंदाही गुढीपाडव्यापासून अपेक्षित असलेली बंदी होणार नाही, असा अंदाज वर्तवत दुकानदार ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बाजारातील फारसे दुकानदार कापडी पिशव्या विकतानाही दिसत नाहीत.
सरकारकडून सूचना नाहीत
या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेच्या सहआयुक्त निधी चौधरी यांनी, राज्य सरकारकडून गुढीपाडव्यापासून प्लास्टिक पिशव्यांच्या बंदीसंदर्भात कोणत्याही सूचना आल्या नसल्याचे सांगितले. मात्र, महापालिकेकडून प्रभाग स्तरावर प्लास्टिक पिशव्या बंदीसाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 'कापडी पिशव्यांसाठी महापालिकेचा आग्रह आहे आणि त्यासाठी प्रयत्नही सुरू आहेत. मुंबईमधील २४ बाजार प्लास्टिक पिशव्यामुक्त केले आहेत', असा दावा चौधरी यांनी केला. राज्य सरकारकडून सूचना न आल्याने फलक लावण्यात आलेले नाहीत. त्या सूचनेची प्रतीक्षा असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पर्यारणमंत्र्यांनी 'हक्कभंगा'ची भीती
या कागदावरच्या प्लास्टिकबंदीसंदर्भात पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्याशी 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, 'विधानसभेचे अधिवेशन सुरू आहे. त्यामुळे सभागृहाबाहेर बोलता येत नाही. बोलल्यास हक्कभंग होईल' अशी प्रतिक्रिया कदम यांच्याकडून देण्यात आली.