वादळग्रस्त नोकरदारांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ची चिंता

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

चक्रीवादळाने चांगलाच तडाखा दिलेल्या अलिबागमध्ये अजूनही काही गावांमध्ये विजेची जोडणी पूर्ववत झालेली नाही. त्यामुळे या गावांतील घरून काम करणाऱ्या नोकरदारांना नोकरीची चिंता सतावत आहे. मोबाइल, लॅपटॉप चार्जिंगशिवाय काम कसे करायचे याची चिंता त्यांना भेडसावत आहे. काम नाही केले, तर नोकरी जाण्याची टांगती तलवारही त्यांच्या डोक्यावर आहे. त्यामुळे वीजजोडणी कधी मिळेल, अशी विचारणा ते सातत्याने करत आहेत.

अलिबागच्या नवघर गावातील समीक्षा लोहार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे. हे पत्र तिने निसर्ग चक्रीवादळानंतर, १३ जून रोजी त्यांनी लिहिले होते. मात्र आजही त्यांच्या गावातील परिस्थिती बदललेली नाही. सध्या ती आणि तिची बहीण घरून काम करत आहेत. मात्र मोबाइल चार्ज करण्यासाठीही २४ किमीचा प्रवास करून अलिबाग गाठावे लागत आहे. त्यातच अलिबागपर्यंतच्या रस्त्याचीही दुर्दशा झाली आहे. त्यामुळे नातेवाईकांकडे पॉवर बँक देऊन, ती चार्ज करून परत मागवून घ्यायची, अशी कसरत त्यांना करावी लागत आहे. लॅपटॉपसाठी तर हा पर्यायही नाही. करोनासाथीमुळे सायबर कॅफेही बंद आहे. याचा परिणाम कार्यालयीन कामावर होत असल्याचे रामराज येथील मयुरी डोलर आणि वैभव वाघमारे यांनी सांगितले. मयुरीला तिचे कार्यालयीन काम करण्यासाठी एक दुकान भाड्याने घ्यावे लागले आहे, तर वैभव रोज अलिबागपर्यंत प्रवास करत आहे.

गेल्या आठवड्यापर्यंत अलिबागच्या काही भागांमध्ये वीज उपलब्ध झाली. मात्र तिथल्या रहिवाशांपैकी कोणीच ओळखीचे नसेल, तर मोबाइल चार्जिंग करायचे कुणाकडे जाऊन, असा प्रश्न गावातील नोकरदार तरुणांसमोर आहे. करोनाकाळात इतरांच्या घरी जाणे म्हणजे आजाराला निमंत्रण देण्यासारखेच आहे. त्यातच विजेचे खांब उभारण्यासाठी लाचही घेतली जात असल्याचा आरोप समीक्षा हिने मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात केला आहे. हे पत्र ट्विटरवर उपलब्ध आहे.

मदत कधी?

चक्रीवादळानंतर पंचनामे झाले, मात्र अजूनही कोणतीही मदत मिळाली नसल्याचेही सांगण्यात येते. सध्या अनेक घरांवर ताडपत्री घातलेली आहे. वादळामुळे अनेक घरांवरील पत्रे उडून गेल्याने पत्र्यांसाठी मोठी मागणी आहे. पनवेलवरूनही पत्रे मागवले, तरी त्यासाठी खूप प्रतीक्षा करावी लागत आहे. लोकांनी स्वखर्चाने डागडुजी सुरू केली आहे. मात्र पंचनाम्यानंतर पुढे प्रत्यक्ष मदत कधी मिळणार, किती मिळणार, याचा अंदाज स्थानिकांना नाही. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाकडून संवादाची, तातडीने उपायोजना करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.