फेरीवाल्यांचे ‘मोर्चास्त्र’

राज्यभरातून २७ नोव्हेंबरला विधानसभेवर धडकणार

कारवाईमुळे रोजगार बुडाले

जाब मागण्यासाठी मोर्चा

राज्यातील फेरीवाले एकवटणार

एकजूट संघर्ष समितीचा विश्वास


म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई

एल्फिन्स्टन रोड दुर्घटनेनंतर मुंबई महापालिकेने केलेल्या कारवाईमुळे लाखो फेरीवाल्यांचे रोजगार बुडाले आहेत. त्याचा जाब मागण्यासाठी मुंबईतील सर्व फेरीवाला संघटना २७ नोव्हेंबरला विधानसभेवर मोर्चा काढणार आहेत. मुंबई, ठाणे, पुण्यासह राज्याच्या विविध भागांतील सुमारे एक लाख फेरीवाले या मोर्चात सहभागी होतील, असा विश्वास फेरीवाला एकजूट संघर्ष समितीने व्यक्त केला आहे.

पालिकेने मागील काही दिवसांपासून संपूर्ण मुंबईत फेरीवाल्यांविरुद्ध कारवाई केल्याने लाखो फेरीवाले बेकार झाले आहेत. रेल्वे स्थानक परिसरात अनेक कुटुंबे फेरीवाला व्यवसाय करत होती. मात्र पालिकेच्या कारवाईमुळे त्यांचे संसार धुळीस मिळाले आहेत. त्याचा निषेध करण्यासाठी हा मोर्चा काढला जाणार असल्याचे आझाद हॉकर्स युनियनतर्फे सांगण्यात आले. युनियनच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील सुमारे १५ फेरीवाला संघटना या मोर्चात सहभागी होणार आहेत. १ मे २०१४पूर्वीच्या फेरीवाल्यांना कायद्याने संरक्षण आहे. मात्र पालिका अन्यायी कारवाई करत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.


समिती स्थापल्याने वाद

फेरीवाला धोरणासाठी पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात एक लाख २८ हजार फेरीवाले पात्र ठरले. मात्र धोरणाची अंमलबजावणी न झाल्याने अधिकृत फेरीवाल्यांना परवाने मिळालेले नाही. फेरीवाला धोरणासाठी शहर फेरीवाला समिती अत्यावश्यक बाब आहे. या समितीत ४० टक्के सरकारी अधिकारी, ४० टक्के फेरीवाल्यांचे प्रतिनिधी व २० टक्के स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी असतील असे कायद्यात म्हटले आहे. ही समिती स्थापन करण्यास पालिकेला अपयश आल्याने फेरीवाला धोरणाचा प्रश्न चिघळला असल्याचा आरोप आझाद हॉकर्स य‌ुनियनच्या सलमा शेख यांनी केला आहे.