विद्यार्थी घेणार स्वच्छता ‘परीक्षा’

- मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाचा निर्णय

- दर महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी घेणार मत

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

मनपा शाळांमधील विद्यार्थी जर स्वच्छता कंत्राटदारांच्या कामावर खूष असतील, तरच कंत्राटदारांना पैसे मिळणार आहेत. यामुळे पालिका शाळांमध्ये यापुढे स्वच्छता पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.

मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण खात्याच्या अखत्यारितील अनेक शाळांच्या इमारतीची स्वच्छता करण्याचे व सुरक्षेचे कंत्राट तीन संस्थांना, तीन वर्षांसाठी देण्यात आले आहे. या संस्थांना त्यांच्या कामाचा निर्धारित मोबदला मासिक पद्धतीने विभागून दिला जातो. मात्र यापुढे या कंत्राटदारांना त्यांच्या कामाचा मोबदला देण्यापूर्वी मनपा शाळांतील विद्यार्थ्यांचे मत विचारात घेतले जाणार आहे. उपस्थित विद्यार्थ्यांपैकी ७० टक्के विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या शाळेत स्वच्छता चांगली असल्याचे मत दिले, तरच कंत्राटदारांना त्यांचे पैसे द्यावे, असे आदेश महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी शिक्षण विभागाच्या आढावा बैठकीदरम्यान दिले आहेत.

शिक्षण खात्याच्या मोठ्या शाळा इमारतींची व परिसराची स्वच्छता व सुरक्षेचे कंत्राट तीन संस्थांना यापूर्वीच बहाल करण्यात आले आहे. यानुसार शहर भागासाठी असणारी संस्था ९२ इमारतींच्या स्वच्छता व सुरक्षेचे कामकाज पाहाते. तर पूर्व उपनगरातील १२० आणि पश्चिम उपनगरातील १२६ इमारतींची व सभोवतालच्या परिसराच्या स्वच्छता व सुरक्षेसाठी दोन संस्थांची निविदा प्रक्रियेअंती नेमणूक करण्यात आली आहे. ही नेमणूक १८ मार्च २०१६ ते १७ मार्च २०१९ या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी आहे.

या संस्थांद्वारे करण्यात येत असलेल्या स्वच्छतेच्या कामाची गुणवत्ता अधिक चांगली व विद्यार्थीभिमुख व्हावी, या उद्देशाने आता या कंत्राटदारांना त्यांचे मासिक देयक देण्यापूर्वी शाळेतील विद्यार्थ्यांचे मत लक्षात घेण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले आहेत.

...असे घेणार विद्यार्थ्यांचे मत

दर महिन्याच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी शाळेत उपस्थित असलेल्या विद्यार्थ्यांना छोट्या चिठ्ठ्या देण्यात येतील. शाळेत चांगली स्वच्छता असल्यास सदर चिठ्ठ्यांवर विद्यार्थ्यांनी 'होय' लिहावे, तर स्वच्छता नसल्यास 'नाही' लिहावे, असे विद्यार्थ्यांना सांगण्यात येईल. यानुसार प्राप्त चिठ्ठ्यांपैकी ७० टक्के चिठ्ठ्यांवर विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद 'होय' असा असेल, म्हणजेच सकारात्मक असेल, तरच कंत्राटदाराचे पैसे दिले जातील. ही कार्यपद्धती जून २०१८ पासून सुरू करण्यात येणार आहे. या संदर्भातील सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत, असे शिक्षण अधिकारी महेश पालकर यांनी सांगितले.