म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
राज्यभरातील विविध जिल्हा न्यायालयांतील कनिष्ठ श्रेणीतील पदांवरील नोकरभरतीच्या प्रक्रियेला शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयानेच अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच याविषयी उच्च न्यायालय प्रशासन व अन्य प्रतिवादींना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देऊन पुढची सुनावणी ११ एप्रिलला ठेवली.
राज्यभरातील विविध जिल्हा न्यायालयांमधील तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील एकूण आठ हजार ९२१ पदांसाठी मुंबई उच्च न्यायालय प्रशासनाने २८ मार्चला जाहिरात प्रसिद्ध करून ऑनलाइन अर्ज मागवले होते. त्यानुसार आजपर्यंत तब्बल साडेतीन लाख अर्ज जमा झाले आहेत. १० एप्रिल अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख होती. मात्र, या भरतीप्रक्रियेतील जाहिरातीत विकलांगांच्या गटाबाबत २०१६च्या विकलांग व्यक्तींचे हक्क कायद्यातील तरतुदीचे पालन केलेले नाही, असे निदर्शनास आणणारी रिट याचिका 'दी नॅशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड महाराष्ट्र' व अन्य संघटनांनी अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत केली आहे. त्यावर न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी तातडीची सुनावणी झाली. त्यानंतर 'प्रथमदर्शनी कायद्याचे पालन होत नसल्याचे दिसत असल्याने या भरतीप्रक्रियेत पुढची कोणतीही कार्यवाही करू नये', असा अंतरिम स्थगितीआदेश खंडपीठाने उच्च न्यायालय प्रशासनाला दिला. तसेच या आदेशाबाबतची माहिती उच्च न्यायालयाची वेबसाइट व अन्य माध्यमांतून प्रसारित करावी, असेही निर्देश खंडपीठाने दिले.
'या भरतीच्या जाहिरातीत विकलांगांसाठी दोन टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. त्यात केवळ एक टक्का बधिर व्यक्तींसाठी आणि एक टक्का एका पायाने अधू असलेल्यांसाठी आरक्षण आहे. हे उच्च न्यायालयाच्या २० नोव्हेंबर २००९च्या अधिसूचनेप्रमाणे करण्यात आले आहे. मात्र ती अधिसूचना विकलांग व्यक्तींसाठी असलेल्या १९९५च्या कायद्यावर आधारित होती. विकलांग व्यक्तींच्या हक्कांसाठी केंद्र सरकारने २०१६मध्ये नवा कायदा केलेला असून, त्यात आरक्षण व्यापक करण्यात आलेले आहे. असे असताना या भरतीप्रक्रियेत त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही', असा युक्तिवाद अॅड. वारुंजीकर यांनी मांडला. तो खंडपीठाने ग्राह्य धरला.
नोकर भरतीतील पदांचा तपशील
स्टेनो - १,०१३
कनिष्ठ लिपिक - ४,७३८
शिपाई/हमाल - ३,१७०
एकूण - ८,९२१
राज्यभरातील विविध जिल्हा न्यायालयांतील कनिष्ठ श्रेणीतील पदांवरील नोकरभरतीच्या प्रक्रियेला शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयानेच अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच याविषयी उच्च न्यायालय प्रशासन व अन्य प्रतिवादींना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देऊन पुढची सुनावणी ११ एप्रिलला ठेवली.
राज्यभरातील विविध जिल्हा न्यायालयांमधील तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील एकूण आठ हजार ९२१ पदांसाठी मुंबई उच्च न्यायालय प्रशासनाने २८ मार्चला जाहिरात प्रसिद्ध करून ऑनलाइन अर्ज मागवले होते. त्यानुसार आजपर्यंत तब्बल साडेतीन लाख अर्ज जमा झाले आहेत. १० एप्रिल अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख होती. मात्र, या भरतीप्रक्रियेतील जाहिरातीत विकलांगांच्या गटाबाबत २०१६च्या विकलांग व्यक्तींचे हक्क कायद्यातील तरतुदीचे पालन केलेले नाही, असे निदर्शनास आणणारी रिट याचिका 'दी नॅशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड महाराष्ट्र' व अन्य संघटनांनी अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत केली आहे. त्यावर न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी तातडीची सुनावणी झाली. त्यानंतर 'प्रथमदर्शनी कायद्याचे पालन होत नसल्याचे दिसत असल्याने या भरतीप्रक्रियेत पुढची कोणतीही कार्यवाही करू नये', असा अंतरिम स्थगितीआदेश खंडपीठाने उच्च न्यायालय प्रशासनाला दिला. तसेच या आदेशाबाबतची माहिती उच्च न्यायालयाची वेबसाइट व अन्य माध्यमांतून प्रसारित करावी, असेही निर्देश खंडपीठाने दिले.
'या भरतीच्या जाहिरातीत विकलांगांसाठी दोन टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. त्यात केवळ एक टक्का बधिर व्यक्तींसाठी आणि एक टक्का एका पायाने अधू असलेल्यांसाठी आरक्षण आहे. हे उच्च न्यायालयाच्या २० नोव्हेंबर २००९च्या अधिसूचनेप्रमाणे करण्यात आले आहे. मात्र ती अधिसूचना विकलांग व्यक्तींसाठी असलेल्या १९९५च्या कायद्यावर आधारित होती. विकलांग व्यक्तींच्या हक्कांसाठी केंद्र सरकारने २०१६मध्ये नवा कायदा केलेला असून, त्यात आरक्षण व्यापक करण्यात आलेले आहे. असे असताना या भरतीप्रक्रियेत त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही', असा युक्तिवाद अॅड. वारुंजीकर यांनी मांडला. तो खंडपीठाने ग्राह्य धरला.
नोकर भरतीतील पदांचा तपशील
स्टेनो - १,०१३
कनिष्ठ लिपिक - ४,७३८
शिपाई/हमाल - ३,१७०
एकूण - ८,९२१