दिव्या राजगोपाल, मुंबई:
जीएसटी हटवून सॅनिटरी नॅपकीन करमुक्त करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला असला तरी प्रत्यक्षात सॅनिटरी नॅपकीनचे दर घटणार नाहीत. सॅनिटरी नॅपकीन केवळ पाच पैशाने स्वस्त होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची नॅपकीनवरील करमुक्तीची ही घोषणा फुसका बार ठरणार असल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे.
'इकॉनॉमिक्स टाइम्स'ने नॅपकीन बनविणाऱ्या कंपन्या आणि कर विशेषज्ञांशी केलेल्या चर्चेतून हे वास्तव समोर आलं आहे. महिला संघटनांनी एक वर्षाहून अधिक काळ केलेल्या संघर्षानंतर जीएसटी परिषदेने शनिवारी सॅनिटरी नॅपकीनवरील १२ टक्के कर रद्द केला. मात्र या निर्णयामुळे ग्राहकांना त्याचा फारच कमी फायदा होणार असल्याचा दावा नॅपकीन बनविणाऱ्या कंपन्यांनी केला आहे.
करमुक्तीनंतरही ग्राहकांना स्वस्तात नॅपकीन मिळणं कठीण आहे, असं स्वस्तातील नॅपकीन बनवणाऱ्या 'सरल डिझाइन' या कंपनीचे संस्थापक सुहानी मोहन यांनी सांगितलं. 'ग्राहकांना दहा पॅड्सवाल्या पॅकवर केवळ ५ पैशाचीच बचत होईल,' असंही त्यांनी सांगितलं. जीएसटी फ्री झाल्यानंतर पॅड बनविणाऱ्या कंपन्या कच्च्या मालावरील करावर क्रेडिट क्लेम करणार नाहीत. कंपन्यांना इनपूट टॅक्स क्रेडिट क्लेम करण्याची परवानगी मिळाली तरच ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळेल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
देशात सॅनिटरी नॅपकीनच्या उद्योगात ४५०० कोटींची उलाढाल होते. मात्र आजही देशातील ८० टक्के महिला सॅनिटरी नॅपकीनचा वापर करत नाहीत. नॅपकीनवरील जीएसटी रद्द करण्यात आल्यानंतर या नॅपकीनला सर्वात कमी करप्रणालीच्या कक्षेत आणण्याचा बहुराष्ट्रीय कंपन्या आता विचार करत असतील. कारण त्यामुळे इनपूट टॅक्स क्रेडिट क्लेम करण्याचा या कंपन्यांचा मार्ग मोकळा राहणार असल्याचंही मोहन यांनी सांगितलं.
नॅपकीनला कमीत कमी ५ टक्के टॅक्स ब्रॅकेटमध्ये ठेवण्यासाठी लॉबिंग का केली नाही? असा सवाल बहुराष्ट्रीय कंपन्या त्यांच्या मुख्य वित्तीय अधिकाऱ्यांना करत आहेत, असं एका अधिकाऱ्याने सांगितलं. नॅपकीन बनविणाऱ्या कंपन्या २.३० रुपयांच्या एका नॅपकीनवर ३ पैशाचं इनपूट क्रेडिट क्लेम करत असतात, असंही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केलं.
'जॉन्सन अँड जॉन्सन' आणि 'पी अँड जी' या बड्या कंपन्या भारतात ब्रँडचं नाव वापरण्यासाठी त्यांच्या सहकंपन्यांना रॉयल्टी देत असतात. रॉयल्टीच्या या रकमेवर १८ टक्के जीएसटी लावला जातो. त्यामुळे त्याची वसूली ग्राहकांच्या खिशातूनच करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याने जीएसटी परिषदेच्या निर्णयानंतरही ग्राहकांना या घोषणेचा काहीही फायदा होणार नसल्याचं जाणकारांनी सांगितलं.
जीएसटी हटवून सॅनिटरी नॅपकीन करमुक्त करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला असला तरी प्रत्यक्षात सॅनिटरी नॅपकीनचे दर घटणार नाहीत. सॅनिटरी नॅपकीन केवळ पाच पैशाने स्वस्त होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची नॅपकीनवरील करमुक्तीची ही घोषणा फुसका बार ठरणार असल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे.
'इकॉनॉमिक्स टाइम्स'ने नॅपकीन बनविणाऱ्या कंपन्या आणि कर विशेषज्ञांशी केलेल्या चर्चेतून हे वास्तव समोर आलं आहे. महिला संघटनांनी एक वर्षाहून अधिक काळ केलेल्या संघर्षानंतर जीएसटी परिषदेने शनिवारी सॅनिटरी नॅपकीनवरील १२ टक्के कर रद्द केला. मात्र या निर्णयामुळे ग्राहकांना त्याचा फारच कमी फायदा होणार असल्याचा दावा नॅपकीन बनविणाऱ्या कंपन्यांनी केला आहे.
करमुक्तीनंतरही ग्राहकांना स्वस्तात नॅपकीन मिळणं कठीण आहे, असं स्वस्तातील नॅपकीन बनवणाऱ्या 'सरल डिझाइन' या कंपनीचे संस्थापक सुहानी मोहन यांनी सांगितलं. 'ग्राहकांना दहा पॅड्सवाल्या पॅकवर केवळ ५ पैशाचीच बचत होईल,' असंही त्यांनी सांगितलं. जीएसटी फ्री झाल्यानंतर पॅड बनविणाऱ्या कंपन्या कच्च्या मालावरील करावर क्रेडिट क्लेम करणार नाहीत. कंपन्यांना इनपूट टॅक्स क्रेडिट क्लेम करण्याची परवानगी मिळाली तरच ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळेल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
देशात सॅनिटरी नॅपकीनच्या उद्योगात ४५०० कोटींची उलाढाल होते. मात्र आजही देशातील ८० टक्के महिला सॅनिटरी नॅपकीनचा वापर करत नाहीत. नॅपकीनवरील जीएसटी रद्द करण्यात आल्यानंतर या नॅपकीनला सर्वात कमी करप्रणालीच्या कक्षेत आणण्याचा बहुराष्ट्रीय कंपन्या आता विचार करत असतील. कारण त्यामुळे इनपूट टॅक्स क्रेडिट क्लेम करण्याचा या कंपन्यांचा मार्ग मोकळा राहणार असल्याचंही मोहन यांनी सांगितलं.
नॅपकीनला कमीत कमी ५ टक्के टॅक्स ब्रॅकेटमध्ये ठेवण्यासाठी लॉबिंग का केली नाही? असा सवाल बहुराष्ट्रीय कंपन्या त्यांच्या मुख्य वित्तीय अधिकाऱ्यांना करत आहेत, असं एका अधिकाऱ्याने सांगितलं. नॅपकीन बनविणाऱ्या कंपन्या २.३० रुपयांच्या एका नॅपकीनवर ३ पैशाचं इनपूट क्रेडिट क्लेम करत असतात, असंही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केलं.
'जॉन्सन अँड जॉन्सन' आणि 'पी अँड जी' या बड्या कंपन्या भारतात ब्रँडचं नाव वापरण्यासाठी त्यांच्या सहकंपन्यांना रॉयल्टी देत असतात. रॉयल्टीच्या या रकमेवर १८ टक्के जीएसटी लावला जातो. त्यामुळे त्याची वसूली ग्राहकांच्या खिशातूनच करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याने जीएसटी परिषदेच्या निर्णयानंतरही ग्राहकांना या घोषणेचा काहीही फायदा होणार नसल्याचं जाणकारांनी सांगितलं.