म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचा नवीन वेतन करार सव्वा वर्षापासून प्रलंबित असताना त्यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे. १६ महिन्यांपासून नवीन वेतनवाढीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. त्यासाठी १९ जुलैपासून राज्यातील सर्व विभागांतील एसटी कामगारांशी संवाद साधला जाणार आहे.
एसटीतील कर्मचाऱ्यांचा २०१२ ते २०१६चा वेतनकरार संपुष्टात आला असून, नवीन करार अजून लागू झालेला नाही. त्यात मान्यताप्राप्त महाराष्ट्र कामगार संघटनेने सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची मागणी केली आहे. अशा स्थितीत हा तिढा सोडवण्यासाठी महामंडळाने कामगारांशी थेट संवाद साधण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एसटी महामंडळ आणि मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेकडून चार वर्षांसाठी कामगार करार केला जातो. २००८ आणि २०१२ या कालावधीत एसटी कामगारांना १७.५ टक्के, त्यापुढील कालावधीत १३ टक्के वाढ मिळाली होती. २०१६मध्ये करार संपल्यानंतर नवीन करार होणे अपेक्षित होते; परंतु सातव्या वेतन आयोगातील तरतुदींप्रमाणे अन्य मागण्यांसाठी मान्यताप्राप्त संघटनेकडून मागणी सुरू आहे. सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे आर्थिक तरतुदी दिल्यास महामंडळ चालवणेही कठीण होईल, अशी महामंडळाची भूमिका आहे. या पार्श्वभूमीवर कामगारांच्या दृष्टीने नवीन वेतन करार होणे आवश्यक असल्याने एसटीने कामगारांशी संवाद साधण्याचे ठरविले आहे.
महामंडळाच्या परिपत्रकात ३० एप्रिलपर्यंत करार कार्यान्वित करण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. पण त्यात संघटनेकडून कोणताही प्रस्ताव नसल्याने महामंडळासमोरही अडचण निर्माण झाली आहे. महामंडळाची वेतनकराराबाबत सकारात्मक भूमिका असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने परिवहनमंत्री आणि एसटीचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी थेट कामगारांशी चर्चा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासंदर्भात आगारात होणाऱ्या बैठका योग्यप्रकारे पार पाडल्या जाव्यात, अशीही सूचना करण्यात आली आहे.
वेतनकरार न झाल्याने कामगारांचे नुकसान होत आहे. त्यास मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेचा दोष असून कामगारांनी स्वतःचे हित ओळखले पाहिजे, अशी भूमिका महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी मांडली आहे. या पार्श्वभूमीवर महामंडळाने वेतन कराराबाबत मान्यताप्राप्त युनियनशी चर्चा करणे आवश्यक असल्याची भूमिका महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे सरचिटणीस हनुमंत ताटे यांनी मांडली आहे. वेतनकराराबाबत कामगारांचे मत मतदानातून जाणून घेतले होते, त्यात कामगारांनी सातव्या वेतन आयोगाबाबत अनुकूलता दर्शवल्याचे म्हटले आहे.
एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचा नवीन वेतन करार सव्वा वर्षापासून प्रलंबित असताना त्यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे. १६ महिन्यांपासून नवीन वेतनवाढीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. त्यासाठी १९ जुलैपासून राज्यातील सर्व विभागांतील एसटी कामगारांशी संवाद साधला जाणार आहे.
एसटीतील कर्मचाऱ्यांचा २०१२ ते २०१६चा वेतनकरार संपुष्टात आला असून, नवीन करार अजून लागू झालेला नाही. त्यात मान्यताप्राप्त महाराष्ट्र कामगार संघटनेने सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची मागणी केली आहे. अशा स्थितीत हा तिढा सोडवण्यासाठी महामंडळाने कामगारांशी थेट संवाद साधण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एसटी महामंडळ आणि मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेकडून चार वर्षांसाठी कामगार करार केला जातो. २००८ आणि २०१२ या कालावधीत एसटी कामगारांना १७.५ टक्के, त्यापुढील कालावधीत १३ टक्के वाढ मिळाली होती. २०१६मध्ये करार संपल्यानंतर नवीन करार होणे अपेक्षित होते; परंतु सातव्या वेतन आयोगातील तरतुदींप्रमाणे अन्य मागण्यांसाठी मान्यताप्राप्त संघटनेकडून मागणी सुरू आहे. सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे आर्थिक तरतुदी दिल्यास महामंडळ चालवणेही कठीण होईल, अशी महामंडळाची भूमिका आहे. या पार्श्वभूमीवर कामगारांच्या दृष्टीने नवीन वेतन करार होणे आवश्यक असल्याने एसटीने कामगारांशी संवाद साधण्याचे ठरविले आहे.
महामंडळाच्या परिपत्रकात ३० एप्रिलपर्यंत करार कार्यान्वित करण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. पण त्यात संघटनेकडून कोणताही प्रस्ताव नसल्याने महामंडळासमोरही अडचण निर्माण झाली आहे. महामंडळाची वेतनकराराबाबत सकारात्मक भूमिका असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने परिवहनमंत्री आणि एसटीचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी थेट कामगारांशी चर्चा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासंदर्भात आगारात होणाऱ्या बैठका योग्यप्रकारे पार पाडल्या जाव्यात, अशीही सूचना करण्यात आली आहे.
वेतनकरार न झाल्याने कामगारांचे नुकसान होत आहे. त्यास मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेचा दोष असून कामगारांनी स्वतःचे हित ओळखले पाहिजे, अशी भूमिका महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी मांडली आहे. या पार्श्वभूमीवर महामंडळाने वेतन कराराबाबत मान्यताप्राप्त युनियनशी चर्चा करणे आवश्यक असल्याची भूमिका महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे सरचिटणीस हनुमंत ताटे यांनी मांडली आहे. वेतनकराराबाबत कामगारांचे मत मतदानातून जाणून घेतले होते, त्यात कामगारांनी सातव्या वेतन आयोगाबाबत अनुकूलता दर्शवल्याचे म्हटले आहे.