म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
रस्त्यांवर तसेच महापालिकेच्या मालमत्तांच्या ठिकाणी बेकायदेशीरपणे सोडून दिलेल्या बेवारस वाहनांची विल्हेवाट लावण्याची कार्यवाही कालबद्ध पद्धतीने करावी. तसेच, यासंदर्भात नागरिकांना तक्रारी मांडता याव्यात याकरिता तक्रार निवारण यंत्रणा प्रस्थापित कराव्यात, असे निर्देश राज्य सरकारने मुंबईसह राज्यातील सर्व महापालिकांना दिले आहेत.
टेकचंद खणचंदानी यांनी मुंबईतील या गंभीर प्रश्नावर केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने १७ जुलैला अंतरिम आदेश दिला होता. नागरिकांना तक्रारी करता याव्यात यासाठी यंत्रणा प्रस्थापित करण्याचे निर्देश खंडपीठाने त्यावेळी दिले होते. त्याचवेळी, बेवारस वाहनांवर कारवाई करण्याचे निर्देश परिवहन विभाग व पोलिस अधिकाऱ्यांना द्यावेत, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने सर्वच महापालिकांना १४ सप्टेंबर रोजी परिपत्रक काढून बेवारस वाहनांविषयी निर्देश जारी केले आहेत.
महापालिकांनी हे करावे...
-बेवारस वाहनांची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन आणि स्थानिक पोलिस प्रशासनाशी विचार विनिमय करून कालबद्ध कार्यवाहीचे धोरण निश्चित करावे.
-नागरिकांना बेवारस वाहनांविषयी तक्रार नोंदवता यावी याकरिता टोल-फ्री नंबर, व्हॉट्सअॅप नंबर, ई-मेलची सुविधा उपलब्ध करावी.
-तक्रारींविषयी स्वतंत्र वही ठेवून तक्रारदार नागरिकांना तक्रारीचा क्रमांक देण्यात यावा. जेणेकरून तक्रारदार व प्रशासनांना मागोवा घेणे शक्य होईल.
-प्राप्त तक्रारींविषयी स्थानिक पोलिसांना माहिती द्यावी आणि कालबद्ध स्वरूपात कारवाई करावी.
-निनावी तक्रारींचीही दखल घ्यावी.
-तक्रार निवारण यंत्रणेविषयी कार्यालयीन सूचना फलकांवर तसेच वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमे व सोशल मीडियामधून वेळोवेळी प्रसिद्धी द्यावी.
-प्राप्त तक्रारींविषयी आवश्यक कार्यवाही त्वरेने करावी आणि याबाबतचा नियतकालिक आढावा उपायुक्त दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्यामार्फत घेण्यात यावा.
रस्त्यांवर तसेच महापालिकेच्या मालमत्तांच्या ठिकाणी बेकायदेशीरपणे सोडून दिलेल्या बेवारस वाहनांची विल्हेवाट लावण्याची कार्यवाही कालबद्ध पद्धतीने करावी. तसेच, यासंदर्भात नागरिकांना तक्रारी मांडता याव्यात याकरिता तक्रार निवारण यंत्रणा प्रस्थापित कराव्यात, असे निर्देश राज्य सरकारने मुंबईसह राज्यातील सर्व महापालिकांना दिले आहेत.
टेकचंद खणचंदानी यांनी मुंबईतील या गंभीर प्रश्नावर केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने १७ जुलैला अंतरिम आदेश दिला होता. नागरिकांना तक्रारी करता याव्यात यासाठी यंत्रणा प्रस्थापित करण्याचे निर्देश खंडपीठाने त्यावेळी दिले होते. त्याचवेळी, बेवारस वाहनांवर कारवाई करण्याचे निर्देश परिवहन विभाग व पोलिस अधिकाऱ्यांना द्यावेत, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने सर्वच महापालिकांना १४ सप्टेंबर रोजी परिपत्रक काढून बेवारस वाहनांविषयी निर्देश जारी केले आहेत.
महापालिकांनी हे करावे...
-बेवारस वाहनांची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन आणि स्थानिक पोलिस प्रशासनाशी विचार विनिमय करून कालबद्ध कार्यवाहीचे धोरण निश्चित करावे.
-नागरिकांना बेवारस वाहनांविषयी तक्रार नोंदवता यावी याकरिता टोल-फ्री नंबर, व्हॉट्सअॅप नंबर, ई-मेलची सुविधा उपलब्ध करावी.
-तक्रारींविषयी स्वतंत्र वही ठेवून तक्रारदार नागरिकांना तक्रारीचा क्रमांक देण्यात यावा. जेणेकरून तक्रारदार व प्रशासनांना मागोवा घेणे शक्य होईल.
-प्राप्त तक्रारींविषयी स्थानिक पोलिसांना माहिती द्यावी आणि कालबद्ध स्वरूपात कारवाई करावी.
-निनावी तक्रारींचीही दखल घ्यावी.
-तक्रार निवारण यंत्रणेविषयी कार्यालयीन सूचना फलकांवर तसेच वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमे व सोशल मीडियामधून वेळोवेळी प्रसिद्धी द्यावी.
-प्राप्त तक्रारींविषयी आवश्यक कार्यवाही त्वरेने करावी आणि याबाबतचा नियतकालिक आढावा उपायुक्त दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्यामार्फत घेण्यात यावा.