मुंबई : राज्यात करोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर विविध निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. मात्र मुंबई लोकल प्रवासासाठी लससक्ती कायम ठेवण्यात आली आहे. याबाबत हायकोर्टाने राज्य सरकारला म्हणणे मांडण्यास सांगितल्यानंतर आता सरकारकडून लवकरच निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. लससक्तीसह राज्यातील अन्य निर्बंधांविषयीचा निर्णयही लवकरच जाहीर होणार आहे. (Mumbai Local News Update)
करोना निर्बंधांबाबत सरकारकडून काय निर्णय घेतला जाणार आहे, याची माहिती राज्य सरकारने वकिलांमार्फत हायकोर्टाला दिली आहे. राज्य कार्यकारी समितीची बैठक होऊन निर्णय झाला आहे, परंतु त्यावर मुख्य सचिवांची स्वाक्षरी बाकी आहे, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकिलांनी मुंबई हायकोर्टाला दिली.
...म्हणून निर्णयाला झाला उशीर
मुंबई लोकलमधील लससक्तीबाबत हायकोर्टाने सातत्याने विचारणा केल्यानंतर आता राज्य सरकारकडून हालचालींना वेग आला आहे. 'युक्रेनमधील युद्ध संकटात महाराष्ट्रातील अनेक विद्यार्थी अडकले आहेत, त्यामुळे सातत्याने अधिकाऱ्यांच्या बैठकांमध्ये मुख्य सचिव व्यस्त आहेत. त्यामुळे निर्बंधांबाबतच्या निर्णयावर मुख्य सचिव आज सही करतील,' अशी माहिती सरकारी वकिलांनी हायकोर्टाला दिली आहे.
हायकोर्टाने सरकारला सुनावलं!
राज्य सरकारने लोकल प्रवासासाठी करोनाची लस घेणं सक्तीचं केल्यानंतर हायकोर्टाने या निर्णयाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मात्र बरेच दिवस लोटल्यानंतर सरकारने भूमिका न घेतल्याने कोर्टाकडून आता कडक शब्दांत सरकारला सूचना दिल्या जात आहेत. 'तुमचे मुख्य सचिव आज निवृत्त होत आहेत, मग त्यांची सही झाली नाही म्हणून नंतर आणखी अवधी मागू नका,' अशा शब्दांत हायकोर्टाने सुनावलं. त्यानंतर मुख्य सचिव आजच सही करतील, असं सरकारी वकिलांनी स्पष्ट केलं आहे.
करोना निर्बंधांबाबत सरकारकडून काय निर्णय घेतला जाणार आहे, याची माहिती राज्य सरकारने वकिलांमार्फत हायकोर्टाला दिली आहे. राज्य कार्यकारी समितीची बैठक होऊन निर्णय झाला आहे, परंतु त्यावर मुख्य सचिवांची स्वाक्षरी बाकी आहे, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकिलांनी मुंबई हायकोर्टाला दिली.
...म्हणून निर्णयाला झाला उशीर
मुंबई लोकलमधील लससक्तीबाबत हायकोर्टाने सातत्याने विचारणा केल्यानंतर आता राज्य सरकारकडून हालचालींना वेग आला आहे. 'युक्रेनमधील युद्ध संकटात महाराष्ट्रातील अनेक विद्यार्थी अडकले आहेत, त्यामुळे सातत्याने अधिकाऱ्यांच्या बैठकांमध्ये मुख्य सचिव व्यस्त आहेत. त्यामुळे निर्बंधांबाबतच्या निर्णयावर मुख्य सचिव आज सही करतील,' अशी माहिती सरकारी वकिलांनी हायकोर्टाला दिली आहे.
हायकोर्टाने सरकारला सुनावलं!
राज्य सरकारने लोकल प्रवासासाठी करोनाची लस घेणं सक्तीचं केल्यानंतर हायकोर्टाने या निर्णयाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मात्र बरेच दिवस लोटल्यानंतर सरकारने भूमिका न घेतल्याने कोर्टाकडून आता कडक शब्दांत सरकारला सूचना दिल्या जात आहेत. 'तुमचे मुख्य सचिव आज निवृत्त होत आहेत, मग त्यांची सही झाली नाही म्हणून नंतर आणखी अवधी मागू नका,' अशा शब्दांत हायकोर्टाने सुनावलं. त्यानंतर मुख्य सचिव आजच सही करतील, असं सरकारी वकिलांनी स्पष्ट केलं आहे.