शिक्षकांच्या ‍व्यथा थेट पंतप्रधानांकडे

म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई

देशभरातील सर्व राज्यातील अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाशी संलग्न सर्व संघटना शैक्षणिक प्रश्नांबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना आज, सोमवार १८ सप्टेंबर रोजी पत्र पाठवणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदही राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शिक्षकांच्या विविध मागण्यांबाबत निवेदन देणार असून, त्यात सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करणे आणि सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी या प्रमुख मागण्या
आहेत.

शिक्षक परिषदेने १ जानेवारी २००४ पूर्वीची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, संपूर्ण देशात शिक्षकांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६५ वर्षे करावे, शाळांमध्ये कायम नियुक्त्या करून शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाच्या दर्जात सुधारणा करावी, प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच द्यावे, शिक्षणाचे व्यापारीकरण थांबवावे, देशभरातील शिक्षकांना अशैक्षणिक कामातून मुक्त करावे, अशा मागण्याही यामध्ये करण्यात आल्या
आहेत. केंद्र आणि राज्यामध्ये शिक्षण व्यवस्थेचे नियोजन व नियंत्रणासाठी स्वतंत्र शिक्षण आयोगाची निर्मिती करावी, शिक्षणासाठी आर्थिक तरतूद करताना केंद्राने जीडीपीच्या १० टक्के तर राज्याने बजेटच्या ३० टक्के शिक्षणावर खर्च निश्चित करावा. तसेच, या खर्चातून शाळांच्या पायाभूत सुविधा, शिक्षक, मैदाने उपलब्ध करावेत, अशाही मागण्या नमूद करण्यात आल्या आहेत. या मागणीपत्रामध्ये एकूण १८ मागण्या करण्यात आल्या आहेत. पदोन्नती, अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन, आरोग्यासाठीचे निःशुल्क कार्ड या मुद्द्यांचाही समावेश त्यांच्यात समावेश आहे, अशी माहिती शिक्षक परिषदेचे मुंबई विभागाचे अनिल बोरनारे यांनी दिली.