​ शिक्षकांचे बेमुदत आंदोलन?

आझाद मैदानातील धरण्याची दखल न घेतल्याने पवित्रा

म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई

राज्यभरातील प्राथमिक ते कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी मंगळवारी बालदिनाच्या मुहूर्तावर पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा धारण केला. अशैक्षणिक कामांचा वाढता ताण कमी करा आणि वेतन श्रेणी आणि निवड श्रेणीबाबतचा जीआर मागे घ्या, अशा मागण्या करत शिक्षकांनी संपूर्ण आझाद मैदान दणाणून सोडले होते. मात्र, मंगळवारी केलेल्या आंदोलनाची दखल शिक्षण विभागाने न घेतल्याने बेमुदत आंदोलनाचा इशारा विनाअनुदानित कृती समितीने दिला आहे. तर, १५ दिवसांत मागण्या पूर्ण न जाल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी दिला आहे.

गेल्या १७ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या राज्यातील विनाअनुदानित शाळांच्या अनुदानाचा प्रश्न आणि २० टक्के अनुदान घोषित केलेल्या १६२८ शाळांना तातडीने अनुदान देण्याच्या मागणीसाठी ​राज्य विनाअनुदानित कृती समितीने मंगळवारी आझाद मैदानात आंदोलन सुरू केले आहे. संचमान्यतेत पद कमी झालेल्या २० टक्के अनुदानित शिक्षकांना सेवा संरक्षण द्यावे, आंदोलनादरम्यान शिक्षकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. मात्र, सरकारने या आंदोलनाची दखल घेतली नसल्यामुळे आंदोलन बेमुदत सुरू ठेवणार असल्याचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष प्रशांत रेडीज यांनी सांगितले. यावेळी आमदार विक्रम काळे यांनी या शिक्षकांची भेट घेतली.

... तर नागपूर अधिवेशनावर धडक

राज्य सरकारकडून अध्यादेशाच्या नावाखाली नव्याने काढण्यात येणारे फतवे आणि अशैक्षणिक कामांनी हैराण झालेल्या महाविद्यालयीन शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मुंबई ज्युन‌िअर कॉलेज संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. २०११-१२ पासूनच्या वाढीव पदांना तातडीने मान्यता देणे, माहिती तंत्रज्ञान विषय अनुदानित करणे, २४ वर्षांनंतर सर्व शिक्षकांना विनाअट निवडश्रेणी देणे, सातवा वेतन आयोग लागू करणे, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे अशा २५ मागण्यांचे निवेदन शासनाला देण्यात आले आहे.