शिक्षकांचे रखडलेले वेतन मूळ बँकेतूनच

न्यायालयाचा सरकारला आदेश

म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई

सणासुदीचे दिवस असल्याने शिक्षकांचे वेतन रखडवू नका, मनाचा मोठेपणा दाखवा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला केली. मुंबई व ठाण्यातील शिक्षकांचे रखडलेले वेतन त्वरित देण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले. हे वेतन मूळ बँक खात्यातून होणार असल्याने मुंबईत युनियन बँक तर ठाण्यात ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतून या शिक्षकांना वेतन मिळणार आहे.

या प्रकरणी मुंबईतील टीचर्स डेमोक्रॅटिक फ्रंटचे (टीडीएफ) अध्यक्ष जनार्दन जंगले आणि ठाण्यात बहुजन शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संसदेचे अध्यक्ष डॉ. अशोक बहिरव यांच्यासह काही संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. न्या. अनुप मोहता यांच्या खंडपीठापुढे त्याची सुनावणी सुरू आहे. राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.

वेतन रखडलेल्या शिक्षकांना शिक्षण संस्थेच्या सामायिक खात्यातून वेतन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी सरकारकडून या खात्यात रक्कम जमा करण्यात येणार असून ती शिक्षकांच्या बँक खात्यात टाकण्यात येईल. वेतन रखडलेल्या शिक्षकांची संख्या सुमारे सहा हजार आहे. ठाणे बँकेतर्फे ज्येष्ठ अॅड. अनिल साखरे यांनी तर जंगले यांच्यातर्फे अॅड. राजेश्वर पांचाल काम पाहत आहेत.

ठाणे ​जिल्हा व मुंबईतील शिक्षकांचे वेतन अनुक्रमे ठाणे जिल्हा बँक व युनियन बँकेकडून होत असते. शिक्षण खात्याने यात बदल करीत ठाण्यात ठाणे जनता सहकारी बँक (टीजेएसबी) आणि मुंबईत मुंबई बँकेत हे वेतन जमा करण्याचा आदेश काढला आहे. या निर्णयास शिक्षक संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.