म. टा. विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : 'महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससी बँक) या राज्याच्या शिखर बँकेतील घोटाळा प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्या. ए. सी. डागा यांची वर्तणूक पूर्वग्रहदूषित आहे', असा आरोप करत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे व अन्य तिघांनी याचिका केल्याने निर्माण झालेला वाद अखेर मिटला आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखालील प्रकरणांची सुनावणी करणाऱ्या न्यायालयात राज्य सरकारकडून न्या. आर. डी. पाटील यांची नेमणूक झाल्याने आणि न्या. डागा यांना अन्य प्रकरणांच्या सुनावणीची जबाबदारी देण्यात आल्याने हा वाद मिटला.
'संबंधित न्यायाधीशांना सुनावणीच्या कामकाजासाठी आता अन्य न्यायालय देण्यात आले असल्याने न्यायालय बदलण्याच्या या याचिका निरर्थक ठरल्या आहेत', असे नमूद करून प्रधान न्यायाधीश एस. बी. अगरवाल यांनी अण्णा हजारेंसह शालिनीताई पाटील, माणिकराव जाधव व किसन कावड यांच्या याचिका नुकत्याच निकाली काढल्या.
या घोटाळा प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (इओडब्ल्यू) तपासाअंती प्रकरण बंद करण्यासाठी न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केल्यानंतर त्याला मूळ तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांच्याबरोबरच हजारे, पाटील, जाधव व कावड यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत प्रोटेस्ट याचिका दाखल केल्या. 'प्रोटेस्ट याचिका न्या. डागा यांच्यासमोर प्रलंबित असताना तपासातील मूळ कागदपत्रांचा आग्रह धरल्यानंतर इओडब्ल्यूने दिलेल्या जवळपास ७५ हजार पानांच्या अतिरिक्त कागदपत्रांचा अभ्यास करून लेखी म्हणणे मांडण्यासाठी मुदत मागूनही न्या. डागा यांनी ती दिली नाही. दुसरीकडे अरोरा यांनी वेगळी भूमिका घेऊन अॅड. दिलीप शुक्ला यांना वकीलपत्र देत प्रोटेस्ट याचिकेत आपला लेखी युक्तिवाद मांडला. सर्व प्रोटेस्ट याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेणे कायद्याने अपेक्षित असताना न्या. डागा यांनी तूर्तास केवळ अरोरा यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची भूमिका घेतली', असा आक्षेप नोंदवत न्या. डागा हे पूर्वग्रहदूषित असल्याचा आरोप हजारे व अन्य तिघा याचिकादारांनी प्रधान न्यायाधीशांसमोर केला होता. तर न्या. डागा यांच्यावरील आरोप खोटे व चुकीचे असल्याचा युक्तिवाद 'इओडब्ल्यू' व राज्य सरकारतर्फे मांडण्यात आला होता.
मुंबई : 'महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससी बँक) या राज्याच्या शिखर बँकेतील घोटाळा प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्या. ए. सी. डागा यांची वर्तणूक पूर्वग्रहदूषित आहे', असा आरोप करत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे व अन्य तिघांनी याचिका केल्याने निर्माण झालेला वाद अखेर मिटला आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखालील प्रकरणांची सुनावणी करणाऱ्या न्यायालयात राज्य सरकारकडून न्या. आर. डी. पाटील यांची नेमणूक झाल्याने आणि न्या. डागा यांना अन्य प्रकरणांच्या सुनावणीची जबाबदारी देण्यात आल्याने हा वाद मिटला.
'संबंधित न्यायाधीशांना सुनावणीच्या कामकाजासाठी आता अन्य न्यायालय देण्यात आले असल्याने न्यायालय बदलण्याच्या या याचिका निरर्थक ठरल्या आहेत', असे नमूद करून प्रधान न्यायाधीश एस. बी. अगरवाल यांनी अण्णा हजारेंसह शालिनीताई पाटील, माणिकराव जाधव व किसन कावड यांच्या याचिका नुकत्याच निकाली काढल्या.
या घोटाळा प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (इओडब्ल्यू) तपासाअंती प्रकरण बंद करण्यासाठी न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केल्यानंतर त्याला मूळ तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांच्याबरोबरच हजारे, पाटील, जाधव व कावड यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत प्रोटेस्ट याचिका दाखल केल्या. 'प्रोटेस्ट याचिका न्या. डागा यांच्यासमोर प्रलंबित असताना तपासातील मूळ कागदपत्रांचा आग्रह धरल्यानंतर इओडब्ल्यूने दिलेल्या जवळपास ७५ हजार पानांच्या अतिरिक्त कागदपत्रांचा अभ्यास करून लेखी म्हणणे मांडण्यासाठी मुदत मागूनही न्या. डागा यांनी ती दिली नाही. दुसरीकडे अरोरा यांनी वेगळी भूमिका घेऊन अॅड. दिलीप शुक्ला यांना वकीलपत्र देत प्रोटेस्ट याचिकेत आपला लेखी युक्तिवाद मांडला. सर्व प्रोटेस्ट याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेणे कायद्याने अपेक्षित असताना न्या. डागा यांनी तूर्तास केवळ अरोरा यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची भूमिका घेतली', असा आक्षेप नोंदवत न्या. डागा हे पूर्वग्रहदूषित असल्याचा आरोप हजारे व अन्य तिघा याचिकादारांनी प्रधान न्यायाधीशांसमोर केला होता. तर न्या. डागा यांच्यावरील आरोप खोटे व चुकीचे असल्याचा युक्तिवाद 'इओडब्ल्यू' व राज्य सरकारतर्फे मांडण्यात आला होता.