मुंबई : महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) मराठा उमेदवारांना 'एसईबीसी'ऐवजी आर्थिक मागास समाजाचे आरक्षण देता येणार नाही, असा अर्ज बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्याच्या मुद्द्यावरून मंत्रिमंडळ बैठकीत संतापाचा सूर उमटला. तसेच संबंधित प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. एमपीएससीने मराठा उमेदवारांना 'एसइबीसी'ऐवजी आर्थिक मागास समाजाचे आरक्षण देता येणार नाही, असा अर्ज बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून राज्य सरकारच्या भूमिकेविरोधात अर्ज दाखल केला. यामुळे मराठा आरक्षण विषयाला वेगळे वळण मिळाले आहे.
या विषयावरून बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार भडकले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह अनेक मंत्र्यांनी 'एमपीएससी'च्या भूमिकेबाबत संताप व्यक्त केला. सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध मंत्रिमंडळाची तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई होणार आहे. तसेच सर्वोच्च न्यालयालातील एमपीएससीचा अर्ज मागे घेतला आहे.
या विषयावरून बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार भडकले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह अनेक मंत्र्यांनी 'एमपीएससी'च्या भूमिकेबाबत संताप व्यक्त केला. सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध मंत्रिमंडळाची तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई होणार आहे. तसेच सर्वोच्च न्यालयालातील एमपीएससीचा अर्ज मागे घेतला आहे.