पोलिसांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे घरे देण्याची योजना खंडीत; मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत पोलिसांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील पोलीस दलातील अधिकारी आणि अंमलदारांना पूर्वीप्रमाणेच बँकांमार्फत घरबांधणीसाठी कर्ज देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

शासनाच्या १० एप्रिल २०१६ च्या निर्णयाप्रमाणे राज्यातील पोलिसांना खाजगी बँकांकडून कर्ज घेऊन पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत योजना राबवण्यात येत होती. त्याप्रमाणे ५ हजार १७ पोलीस अधिकारी व अंमलदारांना मे २०१९ पर्यंत घरबांधणी अग्रीम देण्यात आलं आहे. त्यानंतर ७ जून २०२२ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे ही योजना खंडीत करून पोलिसांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शासकीय नियमित घरबांधणी अग्रीम योजना देण्याचा निर्णय झाला होता.

राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांना मोठा दिलासा; हायकोर्टाकडून जामीन मंजूर

या घरबांधणी अग्रीमासाठी सरकारकडे ७ हजार ९५० अर्ज प्राप्त झाले असून त्यासाठी २ हजार १२ कोटीची गरज भासणार आहे. परंतु इतकी मोठी रक्कम शासनाकडून एकरकमी उपलब्ध होणे शक्य नसल्याने पूर्वी प्रमाणेच बँकामार्फत कर्ज घेण्याची योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांना आता पुन्हा बँकांकडून कर्ज घेऊन घरबांधणी करावी लागणार आहे.