म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
लोअर परळच्या कमला मिल कम्पाऊंडमध्ये गतवर्षी लागलेल्या भीषण आगीच्या दुर्घटनेची सर्वंकष चौकशी केल्यानंतर निवृत्त न्यायमूर्ती ए. व्ही. सावंत यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीने आपला अहवाल सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला. या अहवालाची एक प्रत याचिकाकर्त्यांनाही देण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला.
सावंत यांच्या समितीला ३१ ऑगस्टपर्यंत अहवाल देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिलेले होते. मात्र, त्या मुदतीत अहवाल पूर्ण झाला नसल्याने समितीने १० सप्टेंबरपर्यंतची मुदतवाढ घेतली होती. त्यानुसार, सोमवारी हा विषय न्या. भूषण गवई व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आला असता, समितीने आपला अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयात सादर केला असल्याने त्याबाबत पुढील सुनावणी लवकर घ्यावी, अशी विनंती मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी केली. तर त्याचवेळी अहवालाची एक प्रत आम्हाला देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकादारांतर्फे ज्येष्ठ वकील सुजय कांतावाला यांनी केली. त्यानुसार, याचिकादारांना एक प्रत द्यावी, असे निर्देश रजिस्ट्रीला देत खंडपीठाने पुढील सुनावणी एक आठवड्याने ठेवली.
कमला मिल कम्पाऊंडमध्ये कमला मिल जमिनीच्या मालकांनी आणि त्याचबरोबर रेस्टोपब, उपाहारगृहांच्या मालकांनी आगीसाठी कारणीभूत ठरेल अशाप्रकारचा काही नियमभंग बांधकामांमध्ये केला होता का, तसेच बांधकामांना परवानगी देताना मुंबई महापालिका व राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांकडून कर्तव्यात काही कसूर झाली आहे का, अशा विविध मुद्द्यांच्या अनुषंगाने चौकशी करून अहवाल द्यावा, तसेच मुंबईतील अन्य हॉटेल, रेस्टॉरंट, उपाहारगृहांमध्ये अशा घटेनची पुनरावृत्ती होऊ नये याकरिता काय-काय करायला हवे, याबद्दलच्या शिफारशीही द्याव्यात, असे उच्च न्यायालयाने एप्रिलमधील आपल्या आदेशात स्पष्ट केले होते. या समितीत वास्तुविशारद वसंत ठाकूर व माजी मुख्य सचिव के. नलिनाक्षन यांचा समावेश होता. प्रथम ३१ ऑगस्ट व नंतर १० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.