म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
बेस्ट उपक्रमाने ५२० कोटी रुपयांच्या हायस्पीड डिझेल खरेदीचा प्रचंड चर्चेत आलेला प्रस्ताव अखेरीस पुढे ढकलला आहे. बेस्टच्या मावळत्या समितीच्या सोमवारच्या बैठकीत हायस्पीड डिझेलखरेदीचा प्रस्ताव अपेक्षित होता. परंतु वादाच्या केंद्रस्थानी आलेल्या या प्रस्तावावर बैठकीत कोणतीही चर्चा न झाल्याने पुढील नवीन स्थापन होणाऱ्या समितीस त्यावर निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
बेस्ट उपक्रमासाठी आवश्यक असणाऱ्या हायस्पीड डिझेलखरेदीतील निविदा प्रक्रियेत प्रथमच सरकारी तेल वितरण कंपन्यांसोबतच रिलायन्सच्या रुपाने प्रथमच खासगी कंपनीस प्रवेश देण्यात आला होता. विविध आगारांसाठी हा हायस्पीड डिझेलचा पुरवठा होणे अपेक्षित असून त्यासाठी सुमारे ५२० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर आता बेस्टसह अन्य नवीन समिती स्थापन होणार आहेत. त्यामुळे नियमानुसार, बेस्ट समितीच्या मावळत्या समितीची शेवटची बैठक सोमवारी झाली. या बैठकीत ५२० कोटी रुपयांच्या खरेदीचा हा प्रस्ताव संमत होतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र या प्रस्तावाबाबत बैठकीपूर्वी सर्वसंमती न झाल्याने त्यावर प्रत्यक्ष बैठकीत कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या ६ मार्चच्या अंकात ‘अखेरच्या बैठकीत ५२० कोटींचा प्रस्ताव’ हे वृत्त प्रसिद्ध होताच राजकीय पक्षांनी सावध भूमिका घेतल्याचे सांगितले जाते. हा प्रस्ताव साधारण दोन महिन्यांपूर्वी चर्चेस येणे अपेक्षित होते. परंतु नेमक्या शेवटच्या बैठकीत त्याचा उल्लेख झाल्याने त्याविषयी उत्सुकता निर्माण झाली होती. पण समितीच्या बैठकीत हा प्रस्तावच चर्चेस आला नाही. त्यामुळे नवीन स्थापन होणाऱ्या बेस्ट समितीच्या बैठकीतच त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सांगण्यात येते. आता नवीन समिती या विषयावर नेमका कोणता निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
बेस्ट उपक्रमाने ५२० कोटी रुपयांच्या हायस्पीड डिझेल खरेदीचा प्रचंड चर्चेत आलेला प्रस्ताव अखेरीस पुढे ढकलला आहे. बेस्टच्या मावळत्या समितीच्या सोमवारच्या बैठकीत हायस्पीड डिझेलखरेदीचा प्रस्ताव अपेक्षित होता. परंतु वादाच्या केंद्रस्थानी आलेल्या या प्रस्तावावर बैठकीत कोणतीही चर्चा न झाल्याने पुढील नवीन स्थापन होणाऱ्या समितीस त्यावर निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
बेस्ट उपक्रमासाठी आवश्यक असणाऱ्या हायस्पीड डिझेलखरेदीतील निविदा प्रक्रियेत प्रथमच सरकारी तेल वितरण कंपन्यांसोबतच रिलायन्सच्या रुपाने प्रथमच खासगी कंपनीस प्रवेश देण्यात आला होता. विविध आगारांसाठी हा हायस्पीड डिझेलचा पुरवठा होणे अपेक्षित असून त्यासाठी सुमारे ५२० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर आता बेस्टसह अन्य नवीन समिती स्थापन होणार आहेत. त्यामुळे नियमानुसार, बेस्ट समितीच्या मावळत्या समितीची शेवटची बैठक सोमवारी झाली. या बैठकीत ५२० कोटी रुपयांच्या खरेदीचा हा प्रस्ताव संमत होतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र या प्रस्तावाबाबत बैठकीपूर्वी सर्वसंमती न झाल्याने त्यावर प्रत्यक्ष बैठकीत कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या ६ मार्चच्या अंकात ‘अखेरच्या बैठकीत ५२० कोटींचा प्रस्ताव’ हे वृत्त प्रसिद्ध होताच राजकीय पक्षांनी सावध भूमिका घेतल्याचे सांगितले जाते. हा प्रस्ताव साधारण दोन महिन्यांपूर्वी चर्चेस येणे अपेक्षित होते. परंतु नेमक्या शेवटच्या बैठकीत त्याचा उल्लेख झाल्याने त्याविषयी उत्सुकता निर्माण झाली होती. पण समितीच्या बैठकीत हा प्रस्तावच चर्चेस आला नाही. त्यामुळे नवीन स्थापन होणाऱ्या बेस्ट समितीच्या बैठकीतच त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सांगण्यात येते. आता नवीन समिती या विषयावर नेमका कोणता निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.