म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
बेस्टच्या अर्थसंकल्पामध्ये रोख शिल्लक म्हणून किमान एक लाख रुपये ठेवणे बंधनकारक आहे. परंतु वर्ष २०१९-२०च्या अर्थसंकल्पात बेस्टने शिल्लक दाखविलेली नाही. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने बेस्ट अर्थसंकल्पावर फेरविचार करून पुन्हा अहवाल सादर करण्यासाठी बेस्टला परत पाठविला आहे. बेस्टकडे पुन्हा अर्थसंकल्प पाठविताना महापालिकेने काही तरतुदी सुचविलेल्या आहेत. परंतु या तरतुदीवर बेस्ट प्रशासनाचे नेमके काय मत आहे, याचा अहवाल बेस्ट प्रशासन आता निवडणुकीनंतर जून महिन्यामध्ये बेस्ट समितीसमोर सादर करणार असल्याचे बेस्ट प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
बस आगारे व्यावसायिक उद्दिष्टांकरिता भाडेतत्त्वावर देण्याबाबत बेस्टने विचार करावा, मोनो-मेट्रोचे बेस्ट उपक्रमात एकत्रीकरण करण्याबाबत बेस्टने विचार करावा, मिनी बसेस सुरू कराव्यात, बेस्टच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी बेस्ट समिती व स्थायी समिती यांनी त्यांच्या अहवालात सुचविलेल्या सुचना-शिफारशीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाने समिती स्थापन करावी, बेस्टच्या बसगाड्यांमधून सवलतीच्या दरात अथवा मोफत प्रवास करणाऱ्या लाभार्थ्यांवरील खर्चाचा परतावा पालिका आणि राज्य शासनाने द्यावा असे पालिकेकडून सुचविण्यात आलेले आहे.
या शिफारशींवर बेस्ट प्रशासनाची नेमकी भूमिका काय, असा प्रश्न बेस्ट समितीचे भाजपा सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी मंगळवारच्या समिती सभेत केला. त्यावेळी महाव्यवस्थापक डॉ. सुरेंद्रकुमार बागडे यांनी यावर प्रशासनाचा अहवाल निवडणुकीनंतर जून महिन्यात समिती समोर सादर केला जाईल, असे स्पष्ट केले.