उच्च न्यायालयाने खडसावल्यानंतर शहाणपण
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
किमान मृत्यूमध्ये तरी भेदभाव करू नका, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने खडसावल्यानंतर अखेर राज्य सरकारला उशिराचे शहाणपण आले असून सरकारने ख्रिस्ती समुदायाला गोरेगावमध्ये दफनभूमीकरिता पाच हजार चौ. मी. जागा देण्याचे शुक्रवारी कबूल केले. मात्र, हे म्हणणे प्रतिज्ञापत्रावर मांडा, असे निर्देश देऊन मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने पुढची सुनावणी एक आठवड्याने ठेवली.
‘उपनगरातील गोरेगावमध्ये हिंदूंना स्मशानभूमीसाठी आणि मुस्लिम व ख्रिस्ती समुदायांना दफनभूमीसाठी भूखंड देण्यात येणार होते. मुस्लिम व ख्रिस्तींना भूखंड देण्यात आले. मात्र आम्हाला नाकारून भेदभाव करण्यात आला’, असा आरोप करणारी जनहित याचिका ख्रिश्चन चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशनने अॅड. यशवंत शेणॉय व अॅड. निखिल बाफना यांच्यामार्फत केली आहे. सरकारी प्रशासनांनी धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वावर काम करायला हवे आणि आपल्या वर्तणुकीतून नागरिकांना दाखवून द्यायला हवे, असे खंडपीठाने गेल्या सुनावणीत सुनावले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ व अन्य आवश्यक प्रक्रिया दोन महिन्यांत पूर्ण करून ख्रिस्ती समुदायाच्या दफनभूमीसाठी पाच हजार चौ. मी. भूखंड त्याठिकाणी देण्यात येईल, अशी हमी सरकारी वकिलांनी शुक्रवारी दिली. त्याचवेळी संबंधित भूखंडाजवळून नाला जात असल्याने त्याचा प्रवाह अन्यत्र वळवण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारच्या परवानगीने आम्ही कार्यवाही करू, अशी हमी मुंबई महापालिकेतर्फे अॅड. अनिल सिंग व अॅड. तृप्ती पुराणिक यांनी दिली. त्यानंतर खंडपीठाने सरकार व पालिकेला याविषयी एक आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देऊन सुनावणी तहकूब केली.
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
किमान मृत्यूमध्ये तरी भेदभाव करू नका, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने खडसावल्यानंतर अखेर राज्य सरकारला उशिराचे शहाणपण आले असून सरकारने ख्रिस्ती समुदायाला गोरेगावमध्ये दफनभूमीकरिता पाच हजार चौ. मी. जागा देण्याचे शुक्रवारी कबूल केले. मात्र, हे म्हणणे प्रतिज्ञापत्रावर मांडा, असे निर्देश देऊन मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने पुढची सुनावणी एक आठवड्याने ठेवली.
‘उपनगरातील गोरेगावमध्ये हिंदूंना स्मशानभूमीसाठी आणि मुस्लिम व ख्रिस्ती समुदायांना दफनभूमीसाठी भूखंड देण्यात येणार होते. मुस्लिम व ख्रिस्तींना भूखंड देण्यात आले. मात्र आम्हाला नाकारून भेदभाव करण्यात आला’, असा आरोप करणारी जनहित याचिका ख्रिश्चन चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशनने अॅड. यशवंत शेणॉय व अॅड. निखिल बाफना यांच्यामार्फत केली आहे. सरकारी प्रशासनांनी धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वावर काम करायला हवे आणि आपल्या वर्तणुकीतून नागरिकांना दाखवून द्यायला हवे, असे खंडपीठाने गेल्या सुनावणीत सुनावले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ व अन्य आवश्यक प्रक्रिया दोन महिन्यांत पूर्ण करून ख्रिस्ती समुदायाच्या दफनभूमीसाठी पाच हजार चौ. मी. भूखंड त्याठिकाणी देण्यात येईल, अशी हमी सरकारी वकिलांनी शुक्रवारी दिली. त्याचवेळी संबंधित भूखंडाजवळून नाला जात असल्याने त्याचा प्रवाह अन्यत्र वळवण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारच्या परवानगीने आम्ही कार्यवाही करू, अशी हमी मुंबई महापालिकेतर्फे अॅड. अनिल सिंग व अॅड. तृप्ती पुराणिक यांनी दिली. त्यानंतर खंडपीठाने सरकार व पालिकेला याविषयी एक आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देऊन सुनावणी तहकूब केली.