सीबीएसई-राज्य मंडळाची काठीण्यपातळी तपासणार

नागपूर

'सीबीएसई तसेच राज्य शिक्षण मंडळाच्या बारावी परीक्षेसाठीच्या अभ्यासक्रमाची काठीण्य पातळी तपासण्याच्या दृष्टीने शिक्षणतज्ज्ञांची समिती स्थापण्यात येईल. या समितीने जर राज्य मंडळाच्या बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याची शिफारस केल्यास गुणवत्तेच्या आधारावर बारावीलाही 'बेस्ट ऑफ फाइव्ह'सारखा पर्याय या विद्यार्थ्यांना देण्यात येईल', असे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सोमवारी विधानसभेत दिले.

राज्यातील सीबीएसईच्या निकालात राज्य मंडळाच्या तुलनेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे सुमारे ५ टक्क्यांनी वाढले असून, त्यामुळे सेल्फ फायनान्स अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळविताना राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करावी लागते. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याची लक्षवेधी सूचना सुधीर प्रभू, अबू आझमी या सदस्यांनी विधानसभेत मांडली होती. या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना तावडे म्हणाले की, 'महाराष्ट्रामध्ये राज्य मंडळाबरोबरच सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी या अभ्यासक्रमांचेही मंडळ आहे. या मंडळांमध्ये महाराष्ट्राचे विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या दोन्ही मंडळाच्या काठीण्य पातळीमध्ये फारशी तफावत नाही. सीबीएसई आदी मंडळाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा ५०० गुणांची तर राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा ६५० गुणांच्या असतात. तरीही दोन्ही मंडळाच्या काठीण्य पातळीची समानता तपासण्याच्या दृष्टीने शिक्षणतज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात येईल. समितीच्या अहवालावर घेण्यात येणारा निर्णय हा गुणवत्तेच्या आधारावर घेण्यात येईल. कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल', असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.

'नेबरहूड स्कूलिंग' विचाराधीन

'अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेशाच्या वेळी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या राहत्या घराजवळ प्रवेश न मिळता तो अतिशय दूर मिळतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय होते, तरीही विद्यार्थ्यांना अकरावीचे प्रवेश देताना हे प्रवेश विद्यार्थ्यांच्या घराच्या जवळ मिळावेत', अशी मागणी राज पुरोहित यांनी केली असता, तावडे म्हणाले की, 'नेबरहूड स्कूलिंग ही संकल्पना राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्या दृष्टीने या संदर्भात अभ्यास करण्याच्या दृष्टीने एक समिती स्थापन करण्यात येईल. शालेय शिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण, प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभागाचे, शिक्षण आयुक्त त्याचप्रमाणे सदनाचे सदस्य यांची ही समिती असेल. या समितीने दिलेल्या अहवालानंतर यासंदर्भात विचार करण्यात येईल, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.