Shiv Smarak: 'शिवस्मारका'वर सरकार कधी उत्तर देणार?

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारण्याच्या राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाविरोधात वेगवेगळ्या कारणांखाली करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर केंद्र सरकारने अनेक महिन्यांपासून प्रतिज्ञापत्रावर उत्तरच दाखल केलेले नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला अखेरची संधी देत २९ ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

दी कन्झर्वेशन अॅक्शन ट्रस्ट, श्वेता वाघ व अन्य, प्रा. मोहन भिडे आदींनी या भव्य प्रस्तावित प्रकल्पाविरोधात याचिका केल्या आहेत. 'पर्यावरणविषयक मंजुरी देण्यापूर्वी राज्य सरकारने कायद्यानुसार बंधनकारक असलेली जनसुनावणीच घेतलेली नाही. त्यामुळे मंजुरी नियमबाह्य आहेत', असा दावा कन्झर्वेशन अॅक्शन ट्रस्टने केला आहे. तर, 'छत्रपती शिवरायांनी राज्यात ७१ गड-किल्ल्यांचा सोडलेला वारसा दुरावस्थेत असताना तब्बल साडेतीन हजार कोटींहून अधिक रुपये खर्चून समुद्रात स्मारक उभारणे योग्य नाही. त्यावेएजी सरकारने गड-किल्ल्यांची स्थिती सुधारायला हवी आणि अन्य महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रकल्पांवर खर्च करायला हवा', असे म्हणणे भिडे यांनी आपल्या याचिकेत मांडले आहे.